हेटौंँडा । प्रदेश नं ३ सरकारले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको लगानी र दक्षताको उपयोग गर्ने नीति अघि सारेको छ । निजी क्षेत्रको पूँजी, प्रविधि, उद्यमशीलता र व्यवस्थापकीय दक्षतालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारी सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएको हो ।
कुनै महत्वपूर्ण आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसमेतको लगानी समेटेर निजी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई पनि सहभागिता गराउने नीति सरकारले लिने भएको छ । सार्वजनिक निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन सार्वजनिक निजी क्षेत्र मिलाएर संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयलका अनुसार सार्वजनिक निजी कम्पनीमा सर्वसाधारणले बढीमा १५ प्रतिशतसम्म शेयर लगानी गर्न सक्नेछन् भने प्रदेश सरकारले अधिकतम ३० प्रतिशत, स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत र निजी साझेदारले अधिकतम ७० प्रतिशत शेयर लगानी गर्नसक्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
साझेदारीमा गर्न सकिने कामका क्षेत्र पनि खुलाइएको छ । पूर्वाधार आयोजना र सामाजिक–आर्थिक आयोजना गरी साझेदारीका दुई क्षेत्र पनि प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ सडक, पूल, सुरुङमार्ग, रेल्वेलाइन, सुख्खा बन्दरगाह र जलमार्ग, अस्पताल, खानेपानीलगायतमा साझेदारीमा लगानी गर्न सकिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै सिँचाइ, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय बस सेवा, ट्रली।मेट्रो सेवा, सभागृह र प्रदर्शनीस्थल निर्माण, कृषि बजारलगायतको पूर्वाधार निर्माणमा पनि निजी र सार्वजनिक क्षेत्रले लगानी गर्नसक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक–आर्थिक तर्फ स्वास्थ्य सेवा, जडीबुटी, कृषिजन्य उत्पादन, लघु उद्यम, शिक्षा, वित्तीय साक्षरता, रोजगारमूलक सीप विकासलगायतका क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण भएका पूर्वाधार आयोजना निर्माणलगतै हस्तान्तरण गर्ने वा निर्माणपछि सञ्चालन गरी सरकारलाई हस्तान्तरण विकल्प पनि दिइएको छ । साथै भाडामा चलाउन पनि सकिने प्रावधान रहेको छ । सामाजिक–आर्थिक साझेदारी कार्यक्रम सामाजिक सेवा करार, बजारीकरण करार वा विशेषज्ञ सेवा करारका ढाँचा प्रस्ताव गरिएको छ ।
लगानी गर्नका लागि आधारभूत सेवा विस्तार, आर्थिक विकासमा पुग्ने योगदान, सीमान्तकृत समुदायलाई पुग्ने फाइदालगायतलाई मूल्याङ्कन गरी आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्राथमिकीकरण गरिएका आयोजना प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी परियोजना बैंकमा पनि समावेश गरी प्रदेश सरकारले मनशायपत्र आह्वान गर्नेछ ।
मनसायपत्र आह्वान गरी पूर्वाधार आयोजनाको साझेदार छनोट गरी प्रस्ताव छनोट गर्नेलगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको अध्यक्षतामा १२ सदस्यीय सार्वजनिक निजी साझेदारी समितिको गठन गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा उल्लेख छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सहयोग, सिफारिस तथा सुझाव दिने काम उक्त समितिले गर्नेछ ।
