काठमाडौँ । सरकारले आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी र बजारलाई व्यवस्थित बनाउन आफ्नो भूमिकालाई थप सक्रिय बनाउँदै लगेको छ । सरकारले स्वच्छ, सर्वसुलभ दरमा उपभोग गर्न पाउने नागरिकको अधिकारको रक्षार्थ आफूलाई दरिलोसँग उभ्याएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले उपभोक्तामाथि विभिन्न प्रकारले ठगी गर्ने व्यावसायिक फर्ममाथिको अनुगमन र कारबाहीलाई तीव्र पारेको छ । उपभोक्ता अधिकार स्थापित गराउन सक्रिय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा व्यावसायिक आचरण विपरीतका कार्य गर्ने १६१ फर्ममाथि कारबाही गरी रु ४३ लाख २१ हजार जरिवाना गरेको थियो ।
विभागले गत आवमा देशभरका एक हजार ६६१ बढी व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरेको थियो । सो वर्ष विभागले उपत्यकाभित्रका एक हजार ४१२ र उपत्यका बाहिरको २६० व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा विभागले सात वटा फर्मको कारेबार रोक्का, ७६ वटा फर्मका विरुद्ध सरकारी वकीलको कार्यालयमा मुद्दा दायर, ३१ वटा व्यवसाय बन्द र २२ वटा फर्मलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
त्यस्तै १७१ फर्मलाई मूल्यसूची राख्न तथा अद्यावधिक गर्न, ८५ फर्मलाई साइनबोर्ड राख्न, २५६ फर्मलाई लेवल नभएको सामान बिक्री गर्न निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।
गतवर्ष दुई हजार ८०० व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गर्ने वार्षिक लक्ष्य राखिए पनि जनशक्ति अभावका कारण तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको विभागको भनाइ छ । नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐनले बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए निरीक्षण अधिकृतले तत्कालै जरिवान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकाले पनि तोकिएको सङ्ख्यामा अनुगमन गर्न नसकिएको विभागको तर्क छ ।
अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै आएको विभागले पछिल्लो साउन महिनामा ४१ वटा फर्मविरुद्ध कारबाही गरेको छ । ती फर्मलाई रु तीन लाख ३७ हजार जरिवाना गरिएको विभागका निर्देशक शोभाकर रेग्मीले जानकारी दिए । साउनमा २५ वटा अनुगमन टोलीले ८४ वटा फर्मको अनुगमन गरेको थियो ।
त्यस्तै २४ वटा व्यावसायिक फर्मसँग स्पष्टीकरण सोधिएको छ । तीन वटा फर्ममाथि शिलबन्दी गरिएको, एउटा फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको तथा पाँच वटा नमूना सङ्कलन गरी गुणस्तर परीक्षणका लागि पठाइएको विभागले जनाएको छ ।
गत आवमा विभागबाट सम्पादन भएको कामको बारेमा जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले जनशक्तिको अभावबीच पनि आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइएको बताए ।
मुलुकभरको बजार अनुगमनको अख्तियारी पाएको विभागसँग हाल पाँच जना मात्र निरीक्षण अधिकृत रहेका छन् । पर्याप्त मात्रामा निरीक्षण अधिकृत नहुँदा विभागले प्रभावकारी रुपमा बजार अनुगमन गर्न सकेको छैन । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र ४० हजार भन्दा बढी व्यावसायिक फर्म रहेको विभागको भनाइ छ ।
महानिर्देशक गौचनले बजारको अनुगमनको क्षेत्र फराकिलो भए पनि प्राथमिकता निर्धारण गरेर अनुगमनलाई अगाडि बढाइएको बताए । “अनुगमन गर्ने धेरै क्षेत्र भए पनि विभाग अहिले प्राथमिकता निर्धारण गरेर अगाडि बढेको छ”, उनले भने, “दैनिक उपभोग्य, अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको छ ।”
विभागले गतवर्ष खाद्यान्न, तरकारी, पानी, औषधिलगायत पार्टी प्यालेस, बुटिक, साडी पसलको पनि अनुगमन गरेको थियो । सङ्घीय सरकरको एक्लो प्रयासबाट मात्र आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन नसकिने उल्लेख गर्दै उनले उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्न र आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगै अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले प्रदेश र स्थानीय बजार अनुगमन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको स्पष्ट पार्दै उहाँले प्रदेश र स्थानीय सरकारले थप सक्रियता देखाउनुपर्ने बताए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन गतसाता मात्र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग छलफल गरेको थियो ।
चाडबाडको बेलामा हुने आपूर्ति असन्तुलन तथा कृत्रिम अभाव हुन नदिने दृढता व्यक्त गर्दै महानिर्देशक गौचनले सातै प्रदेश र प्रत्येक स्थानीय तहमा सहुलियत बजार र हाट बजार चलाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । “दुग्ध विकास संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलगायत सरकारी संस्थान तथा निजी क्षेत्रका ठूला व्यापारीसँग मिलेर देशभर सहुलियत मूल्यको पसल सञ्चालन गर्ने योजनामा छौँ”, उनले भने ।
चाडपर्वमा खसी, बोकाको अभाव हुन नदिन विभाग सचेत रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस वर्षको दशैँमा झण्डै तीन हजार खसी, बोका तथा च्याङ्ग्रा काठमाडौँ ल्याउने तयारी गरिएको बताए । विभागले पछिल्लो समय तरकारी, फलफूल, माछामासु, पानी, पानीपुरीलगायत खाद्यवस्तुको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भने पर्याप्त मात्रामा ऐन कानून भए पनि अनुगमन फितलो हुँदा उपभोक्ता मारमा परेको बताएका थिए । उनीहरुले विभागको भूमिकालाई दरिलो बनाउन सुझाव दिएका थिए ।
