काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतमा संविधानविपरीत प्रदेश सभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहितको सुविधा लिने ऐनको खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले आज दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा संविधानको धारा २२०(८) र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्र लिने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । सो व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश नं २ र ३, गण्डकी, प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले मासिक रुपमा तलब, ज्याला, पारिश्रमिकसहित सुविधा लिन पाउने ऐन जारी गरेर लागू गरेको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा प्रदेशसभाले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरी लागू गरेका ऐन तत्काल बदर खारेजीको माग गरिएको छ । निवेदनमा छ वटै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको रिटको पेसी यही भदौ ६ गते तोकिएको छ । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाले भने सुविधा मात्रै लिने कानुन बनाएको छ ।
