एजेन्सी । भारतको केन्द्रीय सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याएको काश्मिरमा लागु गरिएका केही कानूनहरू खुकुलो बनाउन लागिएको जनाएको छ ।
सरकारको निर्णयसँगै उक्त क्षेत्रमा स्थानीयलाई हिँडडुलका लागि सहज भएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । प्रहरी अधिकारीहरुले शुक्रबार दिएको जानकारी अनुसार फोन र इन्टरनेट सेवा भने अहिले पनि पूर्ण रुपमा संचालन हुन दिइएको छैन । तर यसलाई विस्तारै सहज बनाउने तयारी भइरहेको छ ।
स्वायत्त राज्यको अधिकार खोसेर केन्द्रीय सरकार मातहत नै ल्याउने निर्णय केन्द्रीय सरकारले गरेपछि हिंसा भड्कीन सक्ने आशंका गरेर कश्मीरमा संचार सेवादेखि प्रदर्शन गर्न नपाईने लगायतका कानुनहरु लागु गरेको थियो । काश्मिरमा अहिले दशौँ हजार थप सुरक्षाकर्मीहरु खटाइएको छ ।
पाँच लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी यसअघि नै रहेका थिए । हिन्दुहरुको बाहुल्यता रहेको जम्मुमा भने तुलनात्मक रुपमा धेरै शान्त रहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । उनीहरुले निषेधात्मक कानुनहरु विस्तारै खुकुलो पारिदै लगिने र जनजीवन सामान्य हुने अपेक्षा गरिएको बताएका छन् ।
