काठमाडौँ। चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जले स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रममा पाँच प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेको छ ।
त्रिभूवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत संस्थान सञ्चालित रहेको छ । शैक्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत संस्थानले एमबिबिएस र बिडिएससहित अन्य ११ विभिन्न विषयको अध्यापनमा शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय संस्थान अन्तर्गतको विद्या परिषद्को बैठकले बिहीबार गरेको थियो । तर सो निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत संस्थानले सो निर्णय गरेको बताइएको छ । ऐनमा चिकित्सा शिक्षाको सबै शैक्षिक कार्यक्रमको शुल्क निर्धारण चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । आयोगको उपाध्यक्ष पदका लागि यही साउन २६ र २७ गते अन्तवार्तासमेत हुँदैछ ।
गत वर्ष मात्र शिक्षा मन्त्रालयले एमबिबिएस कार्यक्रमका लागि उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार शुल्क निर्धारण गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकाभित्र नौ र उपत्यकाबाहिर १३ गरी २२ मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । तर निजी क्षेत्रमा सञ्चालित मेडिकल कलेजले सरकारले निर्धारण गरेका शुल्कभन्दा बढी शुल्क असुल गरिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आजको बैठकमा समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले भने, “चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जले स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रममा पाँच प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेको भन्ने सुनेको छु । यो चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत छ । यसलाई सच्याइनुपर्छ । अब ऐन कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।”
उनले ऐनको प्रावधानअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष चयन प्रक्रिया जारी रहेको अवस्थामा विश्वविद्यालयले आफूखुशी काम गर्न पाइँदैन, यसमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ भने ।
आजको बैठकले मेडिकलःडेन्टल कलेजहरुद्वारा सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा, भर्ना तथा शुल्कसम्बन्धी सरकारलाई नयाँ निर्देशसमेत गरेको छ । समितिले निर्देश गरेको दश बुँदामा चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई भनिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षामा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत भिन्नता, विश्वविद्यालय÷प्रतिष्ठानबीच रहेका शुल्क, पाठ्यक्रम, शैक्षिक तालिका (क्यालेण्डर), प्रवेश परीक्षासम्बन्धी विवाद अन्त्य गरी समान नीतिगत व्यवस्था गर्न, एमबिबिएस र बिडिएस तहका भर्ना समय नजिकिँदै गर्दा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन र ती तहमा विदेशी विद्यार्थीको भर्नाको सन्दर्भमा एकीकृत मापदण्ड तयार गर्नसमेत समितिले निर्देश गरेको छ ।
समितिले चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत वार्षिक कार्यतालिका लागू गर्न, शैक्षिक कार्यक्रमका शुल्क निर्धारण गर्न, छात्रवृत्ति बढाउन, शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्न र अनुगमन गर्नसमेत सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
उपसमितिको समयावधि तीन हप्ता थप
समितिको बैठकले समितिअन्तर्गत मेडिकल कलेजको शुल्क विवादलगायत विविध विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको समयावधि तीन हप्ता थप गरेको छ । समिति सदस्य सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित सो उपसमितिमा समिति सदस्य उमेश श्रेष्ठ, एकवाल मिया, खगराज अधिकारी, चित्रलेखा यादव, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जिसी र सन्तकुमार थारू रहेका छन्।
समितिका संयोजक राईका अनुसार प्रतिवेदन मस्यौदा लेखन कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । उनले भने, “सरोकारवालासँगको बृहत् छलफल र मेडिकल कलेजको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरी प्रतिवेदन तयार हुनेछ ।”
बैठकमा समिति सदस्य उमेश श्रेष्ठले एमबिबिएस र बिडिएस तहका सिट सङ्ख्या कटौती हुँदा रु ३० देखि ४० अर्ब विदेशिने जानकारी दिँदै यसलाई रोक्न ध्यान दिन आग्रह गरे उनले प्रश्न गरे, “एमबिबिएस र बिडिएस तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिँदा रु तीन करोडसम्म लिएका छन्, यो सम्बन्धनको पैसा कहाँ जान्छ ?
समिति सदस्य गगनकुमार थापाले चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार गठन हुने चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता पाएसँगै विश्वविद्यालयहरुले शुल्कलगायत अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिए ।
अर्का सदस्य चित्रलेखा यादवले एमबिबिएस र बिडिएस तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले ध्यान दिनुपर्छ भने । समिति सदस्य अञ्जना विशङ्खेले समितिले सरकारलाई दिएका निर्देश के कति कार्यान्वयन भयो ? यसका बारेमा अनुगमन गर्न जरुरी रहेको सुझाव दिए ।
