समाचार

आनुवांशिक स्रोतमा पहुँच तथा लाभसम्बन्धी गोष्ठी

विराटनगर । आनुवांशिक स्रोतमा पहुँच तथा लाभको निष्पक्ष तथा समन्यायिक बाँडफाँटसम्बन्धी कानून बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित आनुवांशिक स्रोतमा पहुँच र लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा परामर्श कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागीहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

आनुवांशिक स्रोत र सोसँग सम्बन्धित आदिवासी जनजातिलगायत स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञानको संरक्षण, सदुपयोग तथा प्रवद्र्धनका साथै आनुवांशिक स्रोतमा सहज पहुँच र नियमनको व्यवस्था गर्न, व्यावसायिक महत्वका आनुवांशिक स्रोत तथा त्यस्ता स्रोतसँग सम्बन्धित परम्परागत ज्ञानको उपयोग गर्न, आनुवंशिक स्रोतको व्यापारिक प्रयोगबाट प्राप्त हुने लाभको निष्पक्ष र समन्यायिक बाँडफाँट र वितरणको सुनिश्चितता गर्न र नेपालमा नागोया अभिसन्धि कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक भएको गोष्ठीको सुझाव थियो ।

उक्त मन्त्रालयका सचिव बद्रीराज ढुङ्गानाले यो विषयमा नेपालमा लामो समयदेखि छलफल भए पनि कानून बनिनसकेको बताए । कानून व्यवसायी दीनमणि पोखरेलले आनुवांशिक स्रोतमा कसरी पहुँच बढाउने र यसबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

आदिवासी जनजातिका तर्फबाट कमल राईले अरु देशमा कानून बनाएर सो बमोजिम ती राष्ट्रले धेरै फाइदा लिइसके पनि हाम्रो देशमा उत्पादित जडीबुटी, वनस्पति तथा अन्य उत्पादन कच्चा पदार्थको रुपमा मुुलुक बाहिर जाने र पछि यसैलाई प्रशोधन गरीस्वदेशमै प्रयोगमा ल्याउनु परेकाले यसबाट पाउनुपर्ने लाभ गुम्न नदिन राज्यले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।