बिराटनगर । गत आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति उत्साहजनक नभएको बताइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित दुई दिने समीक्षा गोष्ठीमा सम्बन्धित कार्यालय एवं विभागको प्रगतिका आधारमा सो निष्कर्ष निकालिएको हो ।
कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालयको सङ्ख्या न्यून, सङ्घीय सडकको हस्तान्तरण, न्यून बजेट योजना धेरै, बहुवर्षीय योजनाका लागि बजेट अभाव, सवारी साधन तथा कार्यालयको अभाव, कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन, कर्मचारी समायोजनको असर, ऐन, नियमको तर्जुमा, आर्थिक ऐन नियमको असर र कर्मचारीको वृति विकासमा संशय जस्ता कारणले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न नसकेको सहभागीले प्रष्ट पारेका छन् ।
मन्त्रालयको वार्षिक रु ४२ अर्ब १८ करोड ४४ लाख बजेटमा ४७ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले पनि वार्षिक प्रगतिमा कमी देखिएको छ । प्रदेश नं–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गोष्ठीको समापन समारोहलाई बुधबार सम्बोधन गर्दा कर्मचारीले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
उनले प्रदेशको कूल बजेटको आधा हिस्सा यस मन्त्रालयसँग जोडिएकाले विनियोजित विकास बजेट अगामी जेठ १५ गतेभित्र खर्च गरेर शतप्रतिशत प्रगति देखाउन मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने घोषणा गरे ।
मुख्यमन्त्री राईले भ्रष्टाचार र कमिशन लिने प्रवृतिलाई छुट नदिने भन्दै कर्मचारीले आफ्ना कामलाई पारदर्शी, जवाफदेहित बनाउनुपर्ने र यसैबाट सुशासन स्थापित हुनेमा जोड दिए । चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न बहाना तथा दोष देखाएर प्रगति गर्न नसकेको छुट नपाउनेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने भन्दै बहुवर्षीय योजना सम्पन्न गर्न स्रोतको व्यवस्था गर्ने उनले धारणा राखे ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले गोष्ठीले विषयवस्तुको उजार गरेको र यसबाट प्रदेश सरकारलाई अगामी कार्यदिशा तयार पार्न मद्दत पुग्ने विचार व्यक्त गरे । भौत्तिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजेश घिमिरेले मन्त्रालयसँग आवद्ध केही कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा राम्रो गरेको भए पनि समग्रमा सन्तोषजक प्रगति नभएको र चालु आर्थिक वर्षमा समयमै आफ्ना काम सम्पादन गर्न कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका तर्फबाट प्रदीपलाल कर्णले विपद् व्यवस्थापनको कार्यक्रममा बजेट नभएको बताए । सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका तर्फबाट डिभिजनल इञ्जिनीयर सुशील श्रेष्ठले बहुवर्षीय योजनामा न्यून रकम विनियोजन भएको योजना सञ्चालन गर्न समस्या रहेको जानकारी गराए । आवास भवन तथा शहरी विकास कार्यालयका तर्फबाट डिभिजनल इञ्जिनीयर दीगाम्बर ठाकुरले प्रदेशस्तरीय निर्देशनालय स्थापना गर्नुपर्ने माग गरे ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयका तर्फबाट सुनसरीका प्रमुख राजकुमार गुप्ताले सवारी चालक अनुमतिपत्र स्मार्टकार्ड प्रिन्ट गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारबाट हुनुपर्ने माग गरे । जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका तर्फबाट इलामका प्रमुख शैलेश पोखरेलले गुणस्तरीय मापदण्डमापन गर्ने गुणस्तरीय नियन्त्रण प्रयोगशाला प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा हुनुपर्ने बताए ।
