काठमाडौँ। ऐतिहासिक अभिलेख सङ्ग्रह गरिएको राष्ट्रिय अभिलेखालय सार्न वर्षैपिच्छे पत्राचार हुन थालेपछि हजारौँ दस्तावेज नाश हुने चिन्ता बढ्न थालेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७१ वैशाख २५ गते सिंहदरबार परिसरमा रहेको राष्ट्रिय अभिलेखालय र पुरातत्व विभाग रहेको भवन सर्वोच्च अदालतलाई दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय गरेपछि प्रत्येक वर्ष पत्राचार हुन थालेकाले अभिलेख नाश हुने चिन्ता बढेको अभिलेखालयकी प्रमुख सौभाग्य प्रधानाङ्गले बताए।
यो भवन विसं २०१८ मा भारत सरकारको सहयोगमा ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक महत्वका सामग्री संरक्षण होस् भनी बनाइएको थियो । २०२४ सालमा निर्माण सम्पन्न भई यो भवनबाट सेवा शुरु भएको थियो । अभिलेख संरक्षण गर्न वातानुकूलित रुपमा बनाइएको भवनबाट अन्यत्र सामग्री सार्दा संरक्षित कागजात नष्ट हुने भएकाले निर्णय पुनर्विचार गर्न वर्षैपिच्छे सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएको उनले बताए ।
“विसं २०७४ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र विसं २०७५ भदौमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई अभिलेखालय अन्यत्र सार्दा सङ्कलित २५ प्रतिशतभन्दा बढी सामग्री नष्ट हुन्छ भनी नसार्न अनुरोध गरेका थियौँ, उनीहरुले आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पुनर्विचार गर्ने वचन दिएका थिए”, प्रमुख प्रधानाङ्गले भवे ।
सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक गत जेठ २८ गते अभिलेखालयलाई पत्र लेखी फेरि भवन खाली गर्न ताकेता गरेको छ । इतिहासविद् महेशराज पन्त अभिलेख सङ्ग्रह गर्ने प्रयोजनका लागि नै बनाइएको भवनबाट अन्यत्र सार्न नहुने बरु आवश्यक परे सर्वोच्च अदालत नै सार्नुपर्ने बताए ।
विसं २०२४ मा वीर पुस्तकालयबाट कागजात अभिलेखालयमा सार्दा २५ प्रतिशतभन्दा बढी नष्ट भएको थियो । हाल अभिलेखालयमा तापक्रम, वातावरणीय आद्रतालगायत सन्तुलन मिलाएर सामग्री संरक्षण गरिएको छ । चौबिसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति हुने, निषेधित क्षेत्रभित्र पर्ने, केन्द्रमै रहेकाले सेवाग्राहीको पहँुचमा हुँदा सेवा प्रवाह गर्न सहज छ ।
विसं २०३० मा सिंहदरबार आगलागी भएपछि पुरातत्व विभाग पनि अभिलेखालय भवनमै सारिएको थियो । गत वर्षसम्म विभागअन्तर्गत अभिलेखालय थियो । गत वर्षदेखि अभिलेखालयलाई पनि विभागस्तरमा स्तरोन्नति गरिएको थियो ।
कार्यालयको स्तरोन्नति गरिए पनि जनशक्ति थप गर्नुको सट्टा घटाइएकामा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको प्रमुख अभिलेख अधिकृत निरणकुमार राजवंशीले बताए । हाल अभिलेखालयमा ३७ जनाको मात्र दरबन्दी छ । विभागस्तरमा स्तरोन्नति भएपछि कम्तीमा पनि सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्न १२० कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रमुख प्रधानाङ्गले बताए ।
