समाचार

रमण कन्स्ट्रक्सन कालो सूचीमाः नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्न प्रतिबन्ध

काठमाडौं । विभिन्न विकाश निर्माणका काम सन्तोसजनक रुपमा नगरेपछि रमण कन्स्ट्रक्सन कालो सूचीमा परेको छ । हाल रमण कन्ट्रक्सनले काठमाडौंमा अवस्थित धरहरा पुनः निर्माणको जिम्ममा पाएको थियो ।

तर हरेक विकाशका निर्माणमा लार्पवार्हि का साथै लोमो समय सम्मपनि काम सन्पन्न नगरेपछि उक्त कन्ट्रक्सनलाई प्रतिबन्ध लगाईएको हो । साथै कालोसुचीमा परेसँगै रमणलाई नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्न प्रतिबन्ध लागेको छ । उक्त कन्ट्रक्सनले हाल भुकम्पको बेला क्षतीग्रस्त धरहरा निमाणृको काम गरिरहेको छ भने हुलाक राजमार्गको जिम्मा पनिपाएको थियो ।

यस्तै उक्त कन्ट्रक्सनको काम सन्तोस जनक नभएको जानकारी हुँदा–हुँदै पनि सरकारले मेलम्ची र भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा समेत रमणलाई नै ठेक्का दिने तयारी गरिरहेको थियो । उता हुलाकी सडक निर्माणमा पप्पु र रमणले संयुक्त रुपमा काम गर्दै आएका थिए ।

तर, रमणको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले रमण–पप्पु जेभी, जनकपुर ९, धनुषालाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसको आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रमण–पप्पु जेभीलाई खरिद कार्यमा सहभागी हुनबाट रोक लगाएको हो ।

साथै कार्यालयले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४१ को उननियम (२) अनुसार दुवै निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरेको जनाएको छ । खरिद नियमावलीको यो दफामा कालोसूचीमा परेका निर्माण कम्पनीले यसको टुंगो नलागेसम्म नयाँ सार्वजनिक खरिद कार्यमा भाग लिन नपाउने उल्लेख छ ।

समयमा तोकिएको कार्य नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कति अवधिसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो भन्नेबारे भने कार्यालयले खुलाएको छैन । यस्तै कुनै पनि निर्माण कम्पनी कालो सुचीमा परीसकेपछि अदालत धाउनु कुनै नौलो कुरा होईन यस्तै गरेको छ रमणले पनि । कालोसूचीमा राख्ने निर्देशनालयको निर्णयपछि रमण–पप्पु जेभी कम्पनी पनि सर्वोच्चको शरणमा पुगेका थिए ।

सुरुमा निर्देशनालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश पनि दिएको थियो । तर, असार २३ अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने फैसला सर्वोर्च्चले गरेको थियो । जसबाट खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कालोसूचीमा राख्ने बाटो खुलेको थियो । रमण कन्स्ट्रक्सन कम्पनी बलराम महतोको हो ।

सांसद् हरिनारायण चौधरी संस्थापक रहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा यसअघि नै परिसकेको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजना बाँकेको सिफारिसको आधारमा पप्पुलाई २३ मार्च सन् २०१९ देखि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।

पप्पुले ठेक्का लिएर कैयन आयोजना अलपत्र पारेको छ । यद्यपि, हरिनारायणले पदीय मर्यादाका कारण अहिले यसको जिम्मेवारी आफ्ना छोरालाई सुम्पेका छन् । चर्को आलोचनाको सिकार भइरहे पनि यो निर्माण कम्पनीले अझै आफ्नो कार्यशैली सुधारेको पाइँदैन ।