इस्लामावाद । । विवादित जम्मु र काश्मीर प्रदेशलाई छुट्याएर नयाँ प्रदेश बनाउनेगरी भारतले संविधानको धारा ३७० खारेज गरेकोमा पाकिस्तानले आपत्ति जनाएको छ ।
धारा खारेज गर्ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको आदेशपछि जम्मु र काश्मीरलाई दिइएको स्वायत्तता पनि खोसिएको भन्दै पाकिस्तानले असहमति राखेको हो । धारा ३७० मा मुस्लिम बाहुल्यता रहेको जम्मु काश्मिरलाई विशेष स्वायत्तता दिने व्यवस्था थियो ।
पाकिस्तानका विदेश मन्त्री शाह मोहम्मद कुरेशीले भारतको यस कदमका बारेमा आफुहरूले छिट्टै नै पाकिस्तान भ्रमणमा आउने संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्ने बताएका छा । उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर मार्फत् भारतीय पक्षको निर्णयको ‘भत्सर्ना’ का साथै यस कदमलाई ‘अस्वीकृत’ गर्छ भने ।
कुरेशीले काश्मिरबारे पाकिस्तानी प्रतिवद्धतालाई दोहोर्ययजउँदै भने “पाकिस्तानले जम्मु–काश्मिरका जनताका लागि आफ्नो राजनीतिक, कुटनीतिक र नैतिक समर्थन दिइरहने छ ।” यो धारा खारेज भएसँगै जम्मु काश्मिर छुट्टै राज्य नभई केन्द्र शासित प्रदेश भएको छ भने यसबाट छुट्टिएर लद्दाख पनि केन्द्र शासित छुट्टै राज्य भएको छ ।
सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएदेखि नै सिंगो काश्मिर क्षेत्र विभाजित भएको थियो । काश्मिरको केही भूभाग भारतमा र केही भूभाग पाकिस्तानमा छ । अलग्ग काश्मिर मुलुक बनाउने भन्दै काश्मिरमा लामो समयदेखि स्वतन्त्रता आन्दोलन चलिरहेको छ भने भारत र पाकिस्तानबीच चार पटक युद्व भएको छ ।
यसैबीच भारतका गृह मन्त्री अमित शाहले संविधानको धारा ३७० मार्फत् जम्मु काश्मिरलाई स्वायत्तता दिँदा त्यस राज्यमा भ्रष्टाचार बढेको दावी गरेका छन । स्वायत्तताकै कारणले जम्मु काश्मीर आर्थिक रुपमा पिछाडिएको र विकासमा पछाडि परेको उनले सोमबार बताएका हुन ।
उनले विगतमा जम्मु काश्मिरमा राजनीतिक विकृित फैलिएको उल्लेख गर्दै धारा ३७० का कारण जम्मु काश्मीर वा लद्दाखमा कुनै फाईदा भएको कसैले भन्न नसक्ने टिप्पणी पनि गरेका छन । उनले भने “यो धाराका कारणले बरु बेफाइदा धेरै भएको छ ।”
गृहमन्त्री शाहले थपे “यही धाराका कारणले त्यो क्षेत्र पछाडी परेको, पिडामा परेको, आतङ्कवादको शिकार भएको, महिला विरोधी, दलित विरोधी र विकास विरोधी भएको थियो ।” उनले स्वायत्तता दिएकै कारणले जम्मु काश्मिर क्षेत्रमा गरिबी बढिरहेको र केही व्यक्तिहरूले मात्रै फाइदा लिएको बताए ।
