बाग्मती

दलित समुदायको पुख्र्यौली पेशा सङ्कटमा

काठमाडौँ। रामेछापका कुलबहादुर विश्वकर्माले आरनको काम गर्न छाडेको दुई वर्ष भयो । ६५ वर्षीय कुलबहादुरले आरनको काम गर्न छाडेसँगै उनको गाउँमा अहिले आरनको काम गर्ने कोही छैन । आरन पेशामा आम्दानी नदेखेपछि उनका दुई भाई छोराले त्यो पेशामा हातै हालेनन् ।

कुलबहादुरको जेठो छोरा रमण विश्वकर्मा अहिले वैदेशिक रोजगारीमा विदेश आउने जाने गर्छन् । रमण विश्वकर्माले भने, “अब बाबुले गरेको आरन पेशा नै गर्न हुन्थ्यो नि, त्यसमा आम्दानी पनि छैन, लगानी गर्न आफूसँग पूँजी पनि छैन, अहिले त फलामसम्बन्धी काम गर्ने ठूला ठूला पसल खुल्न थालिसके ।”

पुख्र्यौली पेशाका रुपमा आरनबाट परिवार पाल्न नसक्ने स्थिति आएपछि पेशाबाट नै विस्थापित भएको कुलबहादुरले बताए । लामो समयदेखि हँसिया, खुर्पा, बञ्चरो बनाएर परिवार पाल्दै आएका उनले बजारमा आएको आधुनिक सामग्रीका कारण यो पेशा सङ्कटमा परेको जानकारी दिए ।

उनले भने, “बजारमा आधुनिक हातहतियार र भाँडाकुँडा भित्रिने क्रम बढेसँगै पेशा नै सङ्कटमा पर्न थालेको छ । विगतमा यही पेशाबाटै राम्रोसँग घरखर्च चलिरहेको थियो । तर अहिले ती सामग्री नै बिक्री हुन छाडेपछि आफू यो पेशा छाडेको हुँ ।”

फलामलाई आगोमा पगालेर बनाइने सामग्री र बजारमा आयातीत सामग्रीको गुणस्तरमा धेरै नै फरक भए तापनि त्यसको महत्व नबुझेर मानिसहरुले आयातीत सामग्री प्रयोग गर्न थालेको उनको गुनासो छ ।

विगतमा यही पेशाको माध्यमबाट परिवार पाल्दै आए पनि अबको पुस्ता यो पेशाबाट बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको कुलबहादुरको भनाइ छ । फलामलाई कोइलामा ताप दिई आकारप्रकार दिएर बनाइने खुर्पालगायतका औजार बलियो भए तापनि समयको परिवर्तनसँगै विस्थापित भएर जाने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।

यसरी दलित समुदायले गर्दै आएको लुगा सिलाउने, जुत्ता सिलाउने र फलामको कामसम्बन्धी पुख्र्यौली पेशामा सोही समुदायका युवाको आकर्षण घटेपछि अहिले सङ्कटमा पर्दै गएको छ ।

पुस्तौँदेखि दलित समुदायले गर्दै आएको परम्परागत पेशामा आधुनिकीकरणसँगै राज्यले लगानी नगर्दा विस्थापित हुन पुगेको छ । दलित अधिकारकर्मी मोहन विश्वकर्माले दलित समुदायले गर्दै आएको परम्परागत पेशालाई राज्यले बेवास्ता गरेका कारण अहिले सङ्कटमा परेको बताए ।

उनले भने, “दलित समुदायका विभिन्न जातिले गर्ने सीपमूलक पेशा र व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नहुँदा तथा राज्यलेसमेत उनीहरुको सीप र क्षमताअनुसार अनुदान नदिँदा युवापुस्ताको आकर्षण घटेको हो, अब यो पेशालाई जीवित राख्नका लागि यसमा राज्यले नै लगानी गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।” दलित अधिकारकर्मी सहेक विश्वकर्माले दलितको परम्परागत सीप पछिल्लो समयमा लगानी गर्न सक्ने अन्य जातिलेसमेत सञ्चालन गर्न शुरु गरेपछि दलित समुदाय पलायन हुनुपरेको तर्क गर्नुहुन्छ । सामाजिक अपमान र राज्यकोसमेत सहयोग नहुँदा दलित युवा परम्परागत सीपमूलक व्यवसायप्रति आकर्षित नभएको दलित अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।

“राज्यको असहयोगका कारण दलित समुदायबाट यो पेशा खोसिएको छ, अपमानित हुने बेलामा दलितले काम गरे, पैसा कमाउने बेलामा गैरदलित आए, ठूलठूला व्यवसायका रुपमा अगाडि बढाए”, अधिकारकर्मी सहेक विश्वकर्माले भने । कुनैबेला दलित समुदायले मात्रै गर्ने टेलरिङ पेशा पछिल्लो समयमा दलितभन्दा गैरदलितले गर्दै आएका छन् ।

विसं २०४५ मा बासबारी जुत्ता कारखानामा जुत्ता सिलाउने काम गर्नुभएका नयाँ बानेश्वरका कृष्णबहादुर बयालकोटीले कारखाना बन्द हुँदा दलित समुदायका बढी कामदार भएकाले सबैभन्दा पनि सोही समुदायलाई नै घाटा भएको बताए ।

विसं २०२२ मा स्थापना भएको सो कारखानाको शुरुआतमै काठमाडौँ नयाँ बानेश्वरका बयालकोटीसँगै जुत्ता बनाउने तालीममा रहेका करीब ५० प्रतिशत दलित समुदायका युवा कामदारमा रहेका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता गणेश विकले जुत्ता बनाउने र कपडा सिलाउनेसम्बन्धी विशिष्ठ ज्ञान क्षमता राख्ने दलित समुदायलाई अग्राधिकार दिन राज्यको नीति हुनुपर्ने बताए । काठमाडौँमा जुत्ता पसल सञ्चालन गर्नुभएका कमल श्रेष्ठले कारखानामा जुत्ता बनाउने पेशा दलित समुदायले छोड्दै गएपछि गैरदलित समुदायले यसलाई आधुनिकतासँगै अगाडि बढाएको हो भने ।

पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा करीब ७०० भन्दाबढी छालाजुत्ता उद्योग छन् । ती उद्योगको नेतृत्व गैरदलितले नै गरेको पाइन्छ । समयानुसार पेसाको आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, बजारमा बनेका तयारी कपडा तथा सामानको बढ्दो प्रयोग र नयाँ पुस्ताको बेवास्ताका कारण उनीहरुको पेशा (बालिघरे प्रथा) सङ्कटमा पर्न थालेको हो । दलित समुदायले गर्दै आएको पेशा खोसिएको हुँदा उनीहरुलाई पुनः आफ्नै पेशामा फर्काउन राज्यले लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

आफ्नो पेशा व्यवसाय गरिरहेका दलित समुदायलाई अन्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बनाउन सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।