मुक्त हलिया पुनःस्थापनको निम्ति पठाईएको रकम खर्च भएन

कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात जिल्लाका मुक्त हलिया पुनःस्थापनका लागि पठाइएको रकम खर्च भएको छैन् ।

असार महीनाको दोस्रो साता ‘क’ श्रेणीको परिचयपत्र पाएका घर जग्गा नभएका मुक्त हलिया परिवारलाई पुनःस्थापन गराउन पठाइएको रु २६ करोड १७ लाख ७७ हजार ५०० रकम खर्च हुन नसकेको हो ।

कञ्चनपुरसहित कैलाली, बैतडी, डडेल्धुरा, बझाङ, डोटी, बाजुरा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्लाका एक हजार १३५ परिवार मुक्त हलियालाई पुनःस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयले बजेट पठाएको थियो । आठवटै जिल्लाका ५८ वटा स्थानीय तहका पुनःस्थापन हुन बाँकी मुक्त हलियाको घरजग्गाको व्यवस्था गर्न रकम मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनै लाग्दा पठाएपछि खर्च हुन नसकेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बताए ।

“ढिलो गरी बजेट प्राप्त भएपछि जग्गा खरीद गर्नका लागि कानूनी प्रक्रिया पुर्‍याउन नसकि रकम परिचालन हुन नसक्दा मुक्त हलिया परिवार पुनःस्थापन हुनबाट बञ्चित रहेका छन्”, उनले भने ।

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त हलिया पुनःस्थापन गर्ने कुरा सम्बोधन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा सम्बोधन नगर्दा अन्योलता बढेको बताए । मन्त्रालयबाट पठाइएको बजेट अहिले स्थानीय तहमै रहे पनि आर्थिक वर्ष समाप्त भएकाले खर्च गर्ने वा फिर्ता पठाउनेबारे स्थानीय तह अलमलमा रहेका छन् ।

“मन्त्रालयमा गत आवमा पठाइएको रकम खर्च गर्ने अख्तियारी दिनका लागि अनुरोध गरेका छौँ”, अध्यक्ष सुनारले भने, “मन्त्रालयबाट अझै जवाफ पाउन सकेका छैनौँ । अर्थ मन्त्रालयलाई खर्च आदेश मागेका छौँ ।” राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष सिवी लुहारले मन्त्रालयको लापर्वाहीका कारण बजेट ढिलो आएकाले स्थानीय तहले पुनःस्थापनको कार्यलाई अगाडि बढाउन नसकेको बताए ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा २७ जना मुक्त हलियालाई पुनःस्थापनका लागि रु एक करोड ४१ लाख बजेट आर्थिक वर्ष समाप्त हुन १० दिनअघि मात्रै आएकाले जग्गा खरीदका लागि कानूनी प्रक्रियासँगै टेण्डर आह्वान गर्नसमेत समय अपुग भएकाले बजेट खर्च गर्न नसकिएको नगर प्रमुख दिलबहादुर ऐरले बताए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव गोपाल गिरीले सिधै मुक्त हलिया पुनःस्थापनका लागि सिधै अर्थ मन्त्रालयले रकम पठाएकाले यसबारे जानकारी नभएको बताए ।

“अर्थ मन्त्रालयले रकम पठाएकाले बजेट खर्च गर्ने वा फिर्ता गर्नेबारे अधिकार सोही मन्त्रालयलाई हुन्छ”, उनले भने ।