खस्यौली । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, रुपन्देहीले सामुदाययिक वनमा लगाइएको कर हटाउन माग गरेको छ । महासङ्घले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा ज्ञापनपत्र बुझाएपछि बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सामुदायिक वनमा करको बोझ थपिएको महासङ्घका केन्द्रीय सचिव ठाकुर भण्डारीले बताएका छन ।
“स्थानीय र सङ्घीय सरकारलाई कर बुझाएर सामुदायिक वनमा काम गर्ने अवस्था छैन”, उनले भने । वन विकास गुरुयोजनाले वन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको उल्लेख गरेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने रकम जैविक विविधता संरक्षण, वन उद्यमको विकास, गरीबी न्यूनीकरण, आधारभूत सामुदायिक विकासमा लगानी गर्दै आएको वन उपभोक्ता समूहले जनाएको छ ।
वन उपभोक्ता समूहको सम्पूर्ण आम्दानीको २५ प्रतिशत वन विकास, ३५ प्रतिशत गरीब विपन्न वर्गको जीविकोपार्जन र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै आएको वन उपभोक्ता महासङ्घले उल्लेख गरेको छ । ने
पाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन र प्रदेशसभामार्फत प्रस्तावित विधेयकमा सङ्घीय सञ्चित कोषमा १५ प्रतिशत, प्रदेश सञ्चित कोषमा २५ प्रतिशत, प्रदेश सेवा शुल्कमा दुई प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि ऐन २०५२ बमोजिम काठमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करसहित १३ प्रतिशत, आयकर ऐन २०५८ बमोजिम उपभोक्ता समूहको बचत रकममा आयकर २५ प्रतिशत भएकोमा महासङ्घको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । देशभर २२ हजार २६६ सामुदायिक वन रहेको छ भने २९ लाख ७० हजारभन्दा बढी घरधुरी सामुदायिक वनमा संलग्न छन् ।
