झापा । झापाको मेचीनगर नगरपालिका–६ का अध्यक्ष ललित तामाङले प्रदेश कानून बन्नुभन्दा अघि मासिक भत्तावापत लिएको रु ६५ हजार फिर्ता गरेका छन ।
नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वा्चित वडाध्यक्ष तामाङले मङ्गलबार नगरपालिकामा आएर सो रकम फिर्ता गर्नुभएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी पदमबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि विसं २०७४ पुस २७ गते मेचीनगर नगरपालिकाको पहिलो नगरसभाले जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा तोक्ने क्रममा वडाध्यक्षलाई मासिक भत्ता रु २३ हजार ५०० दिने निर्णय गरेको थियो ।
तर, २०७५ जेठ १३ गते प्रदेश नं १ ले नगर तथा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा सम्बन्धमा पारित गरेको कानूनमा नगरपालिकाका वडाध्यक्षको मासिक भत्ता रु २० हजार मात्र हुने उल्लेख भयो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रदेशको कानून बन्नुअघि लिएको बढी सेवासुविधालाई बेरुजुमा राखेर जनप्रतिनिधिबाटै असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मेचीनगर नगरपालिकामा नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यलगायत जनप्रतिनिधिले प्रदेश कानून बन्नुअघि बढी सेवासुविधा लिएवापत बेरुजुमा परेको मासिक भत्ता रु ४५ लाख रहेको छ । त्यस्तो बेरुजु फिर्ता गर्ने पहिलो जनप्रतिनिधि वडाध्यक्ष तामाङ भएका छन।
मेचीनगरको पहिलो नगरसभाबाट नगरप्रमुखको रु ४० हजार १५०, उपप्रमुखको रु ३५ हजार, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको रु २३ हजार ५०० र वडा सदस्यको रु सात हजार मासिक पारिश्रमिक हुनेगरी निर्णय भएपछि सोहीअनुसार जनप्रतिनिधिले सेवासुविधा लिएका थिए ।
तर, प्रदेशसभाले पारित गरेको सुविधासम्बन्धी ऐनमा नगरप्रमुखको रु ३० हजार ५००, उपप्रमुखको रु २६ हजार ६००, वडाध्यक्षको रु २० हजार, कार्यपालिका सदस्यको रु १२ हजार ५०० र वडा सदस्यको रु छ हजार ५०० मासिक भत्ता तोकिएको छ । सोहीअनुसार २०७४ साउनदेखि २०७५ जेठसम्मको अवधिमा मेचीनगरका जनप्रतिनिधिले लिएको बढी पारिश्रमिक फिर्ता गर्नुपर्ने भएको हो ।
