समाचार

फोहर सङ्कलन गर्ने निजी संस्थाहरुलाई दर्ता गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र फोहर सङ्कलन गर्ने निजी संस्थाहरुलाई दर्ता गर्ने भएको छ । अहिलेसम्म निजी संस्थाले आफूखुशी फोहर सङ्कलन गर्दा एकातिर समन्वय नभएको र अर्का्तिर राजश्व नआएको भन्दै महानगरले निजी संस्था दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो ।

अहिले निजी कम्पनीले दैनिक ८० देखि १०० टिपर फोहर सिसडोलमा विसर्जन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले त्यसरी विसर्जन गरेको फोहरवापत काठमाडौँ महानगरपालिकालाई प्रतिटिपरको रु ३५० बुझाउने गरेका छन् । उनीहरुले दिने सेवा र लिने शुल्कमा एकरुपता ल्याउनका लागि पनि सूचीकृत गर्न लागिएको महानगर वातावरण विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताएका छन ।

महानगरपालिकाका ३२ वडामध्ये अहिले आठ वडामा महानगरपालिका आफैँले र २४ वडामा निजी संस्थाले फोहर सङ्कलन गर्दै आएका छन् । कतिपय संस्थाले फोहरको वर्गीकरणसमेत शुरु गरेको उनले बताए ।

फोहरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि वर्गीकरण मात्रै विकल्प भएकाले त्यसमा पनि उनीहरुसँग मिलेर काम गरिने उनले बताएका छन । काठमाडौँ महानगरपालिकाले दैनिक ३५० मेट्रिकटन फोहर आफैँ सङ्कलन गरेर सिसडोलमा व्यवस्थापन गर्दै आएको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन ।

सो कार्यका लागि महानगरपालिकासँग आफ्नै २१ टिपर छन् । काठमाडौँ उपत्यकाका १८ पालिकाले सिसडोलमा फोहर विसर्जन गर्दै आएका छन् । सरकारले फोहर विसर्जनका लागि नुवाकोट जिल्लाकै बञ्चरेडाँडामा ल्याण्डफिल साइट निर्माण गरिरहेको छ ।

यसैबीच सरकारले यस वर्ष देशभरमा जम्मा २४३ सडक पुलको निर्माण सम्पन्न गरेको छ । गत वर्षहरुमा वार्षिक १०० को हाराहारीमा पुल निर्माण हुने गरेकामा यस वर्ष दोब्बरभन्दा बढी सडक पुलको निर्माण सम्पन्न भएको सडक विभागले जनाएको छ ।

यस वर्ष सरकारले ३०० पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले महत्वाकांक्षी भएकाले मात्रै लक्ष्यमा नपुगिएको बताएका छन । एक सयको हाराहारीमा निर्माण हुने गरेकामा दुई सय नाघ्नु नै महत्वपूर्ण भएको उनले बताए । चालू आवको शुरुआतमा पुराना र नयाँ गरेर ९२५ सडक पुल निर्माणाधीन रहेको विभागले जनाएको छ । तीमध्ये निर्माणाधीन ६८२ पुल बजेट नभएकाले सम्पन्न भइनसकेको उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा एक वर्षमा एक सयभन्दा कम मात्रै पुल निर्माण सम्पन्न भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आव २०७४÷७५ मा ८४ र आव २०७३÷७४ मा ७४ पुल निर्माण सम्पन्न भएको थियो । सरकारले यस वर्षको बजेटमा तुइन, फड्के र अस्थायी साँघु दुई वर्ष्भित्र पूर्णरूपले विस्थापित गर्न आगामी आवको बजेटमा रु दुई अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरेको छ ।