म्याग्दी । म्याग्दीमा ४१ प्रतिशत भूकम्पपीडितले निजी आवास पुनःनिर्माण गरेका छन् । विसं २०७२ वैशाखको भूकम्पका कारण घर भत्किएर राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी पहिलो किस्ता अनुदान लगेकामध्ये हालसम्म ३२६ ले आवास पुनःनिर्माण सकेका हुन् ।
प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना प्रमुख शिवराम गेलालले रु ५० हजारका दरले पहिलो किस्ता अनुदान लगेकामध्ये ३७९ ले दोस्रो किस्ता लगेको जानकारी दिएका छन । पहिलो किस्ता लगेकामध्ये एकले अनुदान फिर्ता गरेका छन् भने ९३ अझै सम्पर्कमा छैनन् । भूकम्पबाट कम प्रभावित जिल्लाको सूचीमा पर्ने म्याग्दीमा गत वर्ष प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना भएको र गत हिउँदमा स्थानीय तहहरुसँग सम्झौता भएपछि पुनःनिर्माणले केही गति लिएको हो ।
प्राविधिक आउनुअघि बनेका १४० घरका धनीलाई प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयअनुसार अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । विसं २०७३ पुसमा इञ्जिनीयर परिचालन गरेर एक हजार ३५० घर सर्वेक्षण गरिए पनि ८७२ लाभग्राही पहिचान भएका थिए । छुटको गुनासो दर्ता गराएका ५३३ पीडितको घर गत जेठमा पुनःसर्वेक्षण गरिएको थियो । मालिका गाउँपालिका–४ ओखरबोटका धनबहादुर घर्तीले घर बनाउन नसकेपछि पहिलो किस्तावापत लगेको रु ५० हजार राज्यकोषमा फिर्ता गरेका छन ।
विसं २०७३ चैतदेखि सम्झौता र २०७४ मङ्सिरदेखि पीडितको खातामा अनुदान पठाएर निजी आवास पुनःनिर्माण शुरु गरिएको थियो । दोस्रो किस्तावापत डिपिसी गरेपछि रु एक लाख ५० हजार र भवन बनाएपछि अन्तिम किस्तावापत रु एक लाख अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
यसैगरी भूकम्पले चर्किएको पहाड खसेर पुरिएको रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ र अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ मा पर्ने बैसरीलाई जोखिम बस्ती पहिचान गरी अन्यत्र जग्गा नभएका तीन घरधुरीलाई जग्गा खरीदका लागि थप रु दुई लाख उपलब्ध गराइएको छ ।
प्राधिकरणमार्फत सञ्चालित १८.५४ किलोमिटर दूरीको घारखोला–चित्रे सडक स्तरोन्नति आयोजनाको हालसम्म १७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । बर्खासँगै सडकको काम सुस्ताएको र ठेकेदारले ज्याला नदिएकाले मजदुरले काम छाडेका स्थानीयवासीले बताएका छन् । भूकम्पले क्षति पु¥याएका ९७ मध्ये आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा चार र २०७४÷७५ मा सातमध्ये पाँच भवन पुनःनिर्माण भएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २० कक्षाकोठा भवन पुनःनिर्माण शुरु भएकामा सात दुईकोठे, दुई तीनकोठे र दुई चारकोठे भवन सम्पन्न भएको छ । यसै महीनामा प्राप्त भएको दुईकोठे १०, तीनकोठे दुई र चारकोठ १२ भवन योजना विद्यालयलाई वितरण गरेर सम्झौताको तयारी गरिएको छ ।
बजार संरक्षणका लागि तटबन्ध निर्माण
कालीगण्डकी नदीको कटानको चपेटामा परेका म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी, पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा पर्ने बगरफाँट र वारीबेनी बजार संरक्षणका लागि रु नौ करोडको लागतमा तटबन्ध निर्माण भएको छ ।
रूपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनाले आव २०७५÷७६ मा बेनी बजारसहित म्याग्दीका विभिन्न ठाउँमा १३ र जलजला गाउँपालिकामा आठ प्याकेजमा तटबन्ध निर्माण गरिएको जनाएको छ । सबै काम उपभोक्ता समितिमार्फत भएको हो ।
पर्वत र म्याग्दीतर्फ कालीगण्डकी नियन्त्रणका लागि शुरुमा प्राप्त रु पाँच करोड बजेटको काम समयमै सकेर थप रु चार करोड बराबरको काम गरिएको परियोजनाका इञ्जिनीयर मोहनराज आचार्यले बताउछन । बेनीबजार संरक्षणका लागि चार प्याकेजमा कालीगण्डकी किनारमा ग्यावियन पर्खाल निर्माण भएको परियोजनाका इञ्जिनीयर कृष्णबहादुर विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
विसं २०७५ भदौ २७ गतेको बाढीले कालीगण्डकी किनारमा निर्माणाधीन २५० मिटर पक्की पर्खाल भत्काएपछि नदीको भङ्गालो बजारतर्फ सोझिँदा बेनीबजार जोखिममा परेको थियो । इञ्जिनीयर विश्वकर्माका अनुसार पहिले निर्माण भएको पक्की पर्खाल संरक्षण र कटान गरेको ठाउँमा ग्यावियन पर्खाल लगाइएको छ । पानीको सतहभन्दा तल र जमीनभित्र एक मिटर तथा बाहिर पाँच मिटर अग्लो पर्खाल बनाइएको बेनीबजार संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत प्याकेज नं तीनको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुबिर श्रेष्ठले बताए ।
रु चार करोडको लागत अनुमान गरिएको कालीपुलको बस्ती पछाडिको कालीगण्डकी किनारमा मेसिनरी पर्खाल लगाउने काम गर्न नयाँबाटो कन्स्ट्रक्सन जेभीले रु तीन करोड ७० लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । बर्खापछि काम शुरु गर्ने तयारी छ ।
जलजला गाउँपालिकाको वडा नं २ र ३ मा पर्ने बगरफाँट तथा वडा नं ४ बारीबेनीमा पनि तटबन्ध गरिएको छ । लस्ती, डमुवा र लुङदीखोला किनारमा पनि तटबन्ध भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले जानकारी दिका छन । कटानको उच्च जोखिममा रहेका तटीय बस्ती संरक्षण र नदी नियन्त्रणका लागि परियोजनाले गरेको तटबन्ध प्रभावकारी बनेको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ ।
