पर्वत । जलजला गाउँपालिकाले नदीजन्य वस्तुको अव्यवस्थित र अवैध दोहान नियन्त्रणका लागि गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा क्रसर व्यवसायीले अटेरी गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारको नीति, अदालत र अख्यितारको निर्देशन, सरोकारवालाको सुझाव, माग र दबाब आएपछि जलजला गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने कालीगण्डकी नदीमा असारदेखि भदौ १५ गतेसम्म ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन रोक्ने निर्णय गरिएको थियो ।
नीतिगत व्यवस्था विपरीत कालीगण्डकी बगर उत्खनन भएको भन्दै आलोचनाका साथै अदालत र अख्तियार दुरुपयोग आयोगसम्म उजुरी परेको थियो । यस वर्ष नीतिगत व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्णय गरिए पनि केही व्यवसायीले अटेरी गरेको कार्यपालिकाका प्रवक्ता देवेन्द्र भण्डारी (रवीले जानकारी दिएका छन ।
भौतिक पूर्वाधार समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका भण्डारीको नेतृत्वमा शुक्रबार वडाध्यक्षहरु भीष्म मल्ल, टुङ्गनाथ आचार्य, सामाजिक विकास अधिकृत लिलाधर सुवेदी र प्रहरीको टोलीले पालिका क्षेत्रमा पर्ने कालीगण्डकी बगरमा अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमन टोली पुग्दा विभिन्न उद्योगमा उत्खनन भइरहेको नभेटिए पनि एक÷दुई दिन अघि नदीबाट निकालेको बालुवा देखिएको र स्थानीयबाट गुनासोसमेत आएको टोलीका सदस्य भीष्म मल्लले बताएका छन । जलजला–७ का वडाध्यक्ष टुङ्गनाथ आचार्यले अव्यवस्थित दोहानले कालीगण्डकी र वरपरको पर्यावरणमा असर परेकाले नियमनमा कडाइ गरिएको बताएका छन ।
बगर उत्खननलाई व्यवस्थित बनाउन सबै वडाध्यक्षहरुलाई समेटेर बनाएको अनुगमन समितिले प्रत्येक हप्ता अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र कर्मचारीको आन्दोलनका कारण पटक पटक बन्द हुँदै आएको पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन १५ मेघावाट क्षमताको मध्यमोदी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य पुनःसञ्चालन भएको छ ।
चौधरी ग्रुपले निर्माण गरिरहेको आयोजना र कर्मचारीका बीचमा रोकिएको तलब भुक्तानी गर्ने सहमति पछि निर्माण कार्य १२ दिनपछि शुक्रबारबाट पुनःसञ्चालन भएको हो । जेठ महीनाको तलब नपाएको भन्दै कर्मचारीले असार १५ देखि आयोजनाको निर्माण कार्य रोकेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजना र कर्मचारीका बीचमा जेठ र असार महीनाको तलब साउनको १५ गतेभित्रमा भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ ।
कर्मचारीलाई असार मसान्तभित्रै बाँकी रहेको तलबको केही भाग रकम अग्रिम रुपमा समेत दिने सहमति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपालले बताएका छन ।
