बिशेष प्रतिनिधि । एकातिर मुलुकमा वर्षेनि वाढी र पहिरोमा परि दर्जनौं नागरिकको ज्यान गईरहेको यथार्थ छ भने अर्कोतिर हजारौं नेपाली दाजभाई तथा दिदीबहिनीहरुले घरवारबिहिन हुनुपरेको तीतो यथार्थ छ । पहाडमा बस्ने पहाडेलाई होस या तराईमा बस्ने तराईबासीलाई ! वर्षायाम सुरुभएसंगै बाढी पहिरोका कारण मरिन्छ कि, बिस्थापीत भईन्छ कि ? भन्ने भय कहिल्यै हट्न सकेन ।
पानी पर्नु खेतीपातिको गर्ने किशानका लागि बरदान सावित हुन्छ तर त्यहि वर्षा आवश्यक्ता भन्दा बढि भएमा पहाडी एरियामा पैरो जाने, नदी थुनीने जस्ता समस्या आउछन् भने तराईमा डुवान, नदी कटान जस्ता समस्याका कारण अभिसाप झैं भएको छ ।
वर्षायाम सुरु भएसंगै वाढी पीडितलाई आफ्नो र परिवारको ज्यान कसरी जोगाउँ भन्ने पीँडा अहिलेको मात्रै होईन धरै पहिलेको नै हो जो समस्या अझै पनि ज्यूँ का त्यूँ नै रहेको छ ।
यसपटक बर्षा याम शुरु भएपनि पानी पर्न भने ढिला भयो असारको अन्तिमतिरमात्र पानी पर्न शुरु गर्यो, तर पानी पर्न शुरु हुनेबित्तिकै डुवान, बाढी पहिरोका समाचारहरु आउन थालिसकेका छन् । देशका विभिन्न स्थानमा पहिरोले घर बगएका घटना पनि सुन्नमा आईरहेका छन् । सरकार भन्छ वाढि आउने सम्भावना छ सर्तक रहनु होला वस । के सरकारको यति जानकारी दिनेमात्र जिम्मेवारी हो त ?
हरेक बर्ष वर्षापछि आउने प्राकृतिक प्रकोप वाढिमा कतिले ज्यान गुमाए ? कति विस्तापीत भए ? आम चासोको विषय बनेको छ । तर वर्षनी कति आमाले आफ्ना सन्तान गुमाए ? कति सन्तान टुहरा भए ? मुलुकको कति क्षती भयो यसप्रति कोहिपनि गम्भीर बनिएको देखिदैन । बिगतमा भएको क्षतीलाई मध्यनजर गर्दै आगामाी दिनमा क्षती हुन नदिनेतर्फ संबन्धीत पक्ष लाग्नुपर्नेमा क्षती घटाउनेतर्फ सम्म लागेको देखिँदैन ।
सञ्चार माध्यमका लागि समाचारका श्रोत र नेताहरुका लागि वर्षाैसाल निवार्चनको वेला भाषण गर्ने एउटा बिषयका रुपमा मात्र सीमित छन् वाढीपीडित ।
वास्तवमा भन्दा बाढीपिडतका लागि कुनै प्रकारले पनि स्थायी रुपमा समस्या समाधानसहित व्यवस्थापन गर्ने तर्फ कसैको चासो गएको छैन । न त सरकारले नै चासो देखाउँछ न त सरोकारवाला ब्यक्ती वा संघसंस्थाहरुले नै चासो देखाएका छन्, केवल उनीहरु सबै बाढीपहिरोबाट क्षती भएपछिमात्र उद्दार तथा राहतमा सकृह हुन्छन् ।
जुर सरकार आएपनि बाढी पहिरो पीडीतलाई राहतको विषयमा वजेट छुट्याउदैमा, राहत वितरण गर्दैमा ठुलै उपलब्धी भएको सम्झन्छ । जो बाढी पीडितका नाममा एक सरो कपडा, एउटा पाल र खानका लागि चाउचाउ चिउरामा सीमित गरेको हुन्छ । तर वजेट छुट्याउँदा अर्बाैंको वजेट निकाशा गर्ने सरकारले आफैं सिध्याईरहेको हुन्छ । तैपनि बास्तविक पीडित भने सरकारको आसामै रहेका हुन्छन् नक्कली पीडित र सरकार घटक कार्यकर्ताले मात्र राहत पाएका समाचारहरु पनि पढ्न नपाईएको हैन ।
यति मात्र होईन विभिन्न निकाय, व्यक्ति, मुलुकबाट पीडितका लागि राहत स्वरुप आउने सहयोगमानै पनि घोटाला भएका उदाहरणहरु प्रशस्त छन् । यस्ता घोटाला गर्ने निकाय व्यक्तिलाई सरकारले पहिल्याउन नसकेको हो या आफैं उनिहरुको संरक्षणमा लागेको हो ? भन्ने विषय पनि आउछ । पीडितको लागि जुटाएको रकम तथा सामाग्री हिनामिना गर्नेलाई कारबाही भएका उदाहरण भने भेट्न मुश्किल छ ।
काँग्रेस, कम्युनिष्ट वा जुन–सुकै पार्टीको नेतृत्वको सरकार मुलुकमा बनेपनि वाढी पीडितको दुःख पीँडा बुझ्ने कोहि नहुने भए । दैवी प्रकोपका लागि अग्रीम रुपमा अपनाउनुपर्ने साबधानीतर्फ सरकारले चासो देखाएको देखिएन । होलान केही सरकारका बिभागहरु तर सबै कागज, बजेट सक्नका लागिमात्र !
एउटा भनाई छ नि जुन जोगी आएनि कानै चिरेको ! नेपालमा पानि जहाज रेलको सपना वाँड्ने नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ती प्राकृतिक प्रकोपसंग लडिरहेका पीडितको सुरक्षित वास वस्ने सपना कहिले पुरा गर्छ ? आम जनताको प्रश्नको विषय ।
कतिपय स्थानमा त धुर्मुष सुन्तली लगायतका ब्यक्तीहरुको अभियानमा विभिन्न ब्यक्ती तथा संघ–संस्थाले जनताका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गरिरहेका छन् । यदि जनताको सुरक्षित वासस्थान अरुले नै गर्छ भने सरकारको के काम हो त ? चुनाव लड्नु जित्नु अनि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्नु मात्रै ।
पीडितको उद्दार, राहतमात्र होईन, भूकम्पीय जोखिम भएका स्थानमा, पाडीको जोखिम भएका स्थानमा, पहिरोको जोखिम भएको स्थानमा पहिचान गरि सुरक्षित वासस्थानका लागि सरकारले गम्भिर भएर सोच्नै पर्ने अवस्था आएको छ । कुनैपनि बेला यस्तो दिन नआउला भन्न सकिदैन कि तिनै पीडित भोली आफनो सुरक्षा र अधिकारका लागि सडकमा आए भने मुलुकमा भयाभह अवस्था आउन सक्छ । समस्याको समाधान गर्न पनि ।
डुवानमा पर्ने वस्तीहरुलार्ई बैज्ञानीक तवरले निर्माण गर्न जरुरी छ । कुनैपनि राजनीतिक पार्टीभन्दा माथी व्यबहारमा नै उठेर मानवीय कार्यप्रति पनि अलिकति इमान्दार हुने समय आयो सरकार अहिले, ध्यान दिनुस् । विभिन्न उपाय विधिहरु अवलम्वन गरेर जनताका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने सरकारको दायीत्व हो सरकारले आफनो दायीत्वबाट बिमुख हुन मिल्दैन ।
ं
