सुर्खेत । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अनुसार पछिल्लो छ महीनामा कर्णाली प्रदेशमा मानवअधिकार हननका घट्नामा वृद्धि भएको छ । सो अवधिमा कर्णालीमा २२१ वटा मानवअधिकार हननका घटना भएको इन्सेकले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।
इन्सेकले सोमवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय मानवअधिकार स्थिति सूचक कार्यक्रममा अर्धवार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । इन्सेकका प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले सन् २०१९ जनवरीदेखि जुनसम्म कर्णालीका १० जिल्लामा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट २२२ जना पीडित भएको जानकारी दिइएका छन ।
अघिल्लो छ महीनामा १५९ घटनामा १६७ जना पीडित भएका छन् । राज्य पक्षबाट धम्की र यातनाका तीन तथा अन्य पक्षबाट १८४ जना पीडित बनेको तथ्याङ्क छ । प्रतिवेदनमा राज्यद्वारा प्रतिबन्धित क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोपमा ३४ पुरुष र एक महिलालाई गिरफ्तार गरिएको छ । गम्भीर प्रकृतिका घरेलु हिंसाका घटनामा ६० महिला पीडित भएका थिए । इन्सेकले दण्डहिनतालाई निरुत्साहित गर्न कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
कार्यक्रमका सहभागीले पीडकलाई उन्मुक्ति दिन राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्ने, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाको स्वास्थ्य परीक्षणमा संवेदनशील बन्नुपर्ने, अदालतका आदेश पूर्ण र शीघ्रपालना गर्न सबैले ध्यान दिनुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका सवालमा सरोकारवाला गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाव दिए ।
अन्तक्र्रियामा कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले कर्णालीमा मानवअधिकारको बाधक पक्ष नै गरीबी भएको विचार व्यक्त गरेका छन । कार्यक्रममा मुख्य न्यायधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धर र प्रदेशसभा सदस्य अमृता शाहीले राजनीतिक अधिकारमा मात्र केन्द्रीत नभई इन्सेकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दालाई जोडदार रुपमा उठाउन सुझाव दिएका छन ।
