काठमाडौँ । कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले कानून निर्माणमा सदन बाहिरभन्दा सदनभित्रै छलफल गर्ने परिपाटी बसाउन लागिएको बताउएका छन ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत उक्त मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सम्बन्धित कानूनका बारेमा पहिले संसद्मा छलफल शुरु भएपछि मात्र बाहिर अन्तक्र्रिया गर्ने विधि अपनाइएको बताएका हुन । नयाँ कानून निर्माणमा निश्चित अवधि तोक्नेबारे पनि छलफल भइरहेको मन्त्री ढकालले जानकारी दिए ।
मन्त्रीको जवाफपछि सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले राहदानी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित प्रतिवेदन बिना नै राष्ट्रपतिकहाँ जानुमा मन्त्रालय जिम्मेवार छ कि छैन भनी प्रश्न गरेका थिए। सांसद रामनारायण बिंडारी र अनिता देवकोटाले तीनै तहको संरचनालाई पूर्णता दिने गरी कहिलेसम्म कानून बनिसक्छ भनी जिज्ञासा राखेका थिए ।
सांसद्वयको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री ढकालले यस सभामा टेबुल भएको दुई महीनाभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम पारित नगरिएकाले प्रतिनिधिसभाले पुनः पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको र राष्ट्रपतिबाट पनि एक पटक सम्बन्धितसभामा फिर्ता पठाउनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम नै पुनः प्रतिनिधिसभामा आएको बताए ।
मन्त्रीहरू कानून निर्माण प्रक्रियाप्रति नैतिक रुपमा जिम्मेवार हुन्छन् भन्दै उनले तीनै तहका सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुनेगरी आवश्यक सबै कानून छिटो बनाउन सरकार लागिपरेको बताए ।
