काठमाडौं । सरकारले एउटा अभियाननै चलाएर मुलुकका विभिन्न जिल्लालाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेता पनि यस्ता जिल्ला अझै छन जहाँ यो अभियानले छुन सकेको छैन । मरलुकका विभिन्न जिल्लाहरुमा अझैपनि बाहिर खुल्ला ठाउँमा सौचगर्ने वानिको सुधार हुन सकेको छैन । अझै पनि थुप्रै जिल्लामा खुल्ला सौच भैरहेको छ । अशिक्षीतका कारण देखि लिएर हरेक कारण छन यसो नहुनुमा । मुलुकमा अझै पनि ६३ स्थानीय तह खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा हुन बाँकि रहेको एक तथ्याङक सार्वजनीक भएको छ ।
यस्ता खुल्ला सौचका कारण वार्षनि मान्छे विरामि पर्ने गर्दछन । यति मात्रै नभई बाहिर सौच जाने जानुपर्ने बाध्यताले रातिको समयमा बाहिर खुल्ला ठाउँमा वस्नेहुँदा धेरैले अकालमा ज्यान गुमाएका छन । कतिपय व्यक्तिले पहिले देखी खुल्ला सौच गर्देआएका कारण अप्ठेरो मानी बाहिर सौच गर्दछन भने कतिपएको आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदा सौचालय वनाउन नसकेको गुनासो गर्ने गर्दछन ।
सरकारले विभिन्न जिल्लामा सौचालयको लागि आयस्तर कम हुनेलाई सहयोग गर्यो तर त्यस्को फाईदा हुनेखाने र टाँठा– बाठाले लिएका थिए । तर वास्तवीक आर्थिक अवस्था कमजोर भउके व्यक्ति को पहिचान गर्न जरुरी छ र त्यस्तालाई सरकारले सहयोग गरेरै भएपनि सौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले मुलुकलाई खुला दिसामुक्त बनाउने अभियान सञ्चालन गरिरहँदा अझै पनि काठमाडौँ र वीरगञ्ज महानगरपालिकासहित ६३ स्थानीय तह खुला दिशामुक्त भएका छैनन् ।
सरकारले आगामी असोज १३ गतेभित्र मुलुकलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको बेला ती स्थानीय तहलाई छिटोभन्दा छिटो आआफ्नो क्षेत्रलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका स्थानीय तह समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत जनकराज शर्माले खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नेे अभियानलाई सफल पार्न घोषणा हुन बाँकी रहेका स्थानीय तहलाई घोषणा गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी गराएका छन ।
सरकारले सन् २०१७ सम्ममा मुलुकलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहे पनि गर्न सकेको थिएन । खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नेमा सबभन्दा अगाडि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेका छन् । ती प्रदेशका सबै स्थानीय तहले खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले जानकारी दिए ।
सबभन्दा बढी प्रदेश नंं २ का स्थानीय तह खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न बाँकी रहेका छन् । प्रदेश नं २ मा ४३ स्थानीय तहले खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न बाँकी रहेको छ । बारामा १४, पर्सामा चार, धनुषा १६, महोत्तरी आठ र सर्लाहीमा एक स्थानीय तह रहेका छन् । यस्तै सिन्धुपाञ्चोकमा ११, काठमाडौं मा एक, कपिलवस्तु पाँच, भोजपुर दुई र सोलुखुम्बु एक स्थानीय तह खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न बाँकी रहेका छन् ।
कुन कुन जिल्लमा बाँकी
प्रदेश नं १ को भोजपुर जिल्लाको भोजपुर नगरपालिका, षडानन्द नगरपालिका र सोलुखुम्बुको सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका रहेका छन् । यस्तै प्रदेश नं २ को बारा जिल्लाका कलैया नगरपालिका, जीतपुर सिमरा नगरपालिका, कोलहवी नगरपालिका, महागडीमाई नगरपालिका, सिमरौनगड नगरपालिका, पचरौटा नगरपालिका, आदर्श नगरपालिका, यस्तै गाउँपालिकामा कराइयामाई, देभतल, पर्वानीपुर, सुर्वाना, फेता, बारागढी, विसरामपुर रहेका छन् ।
पर्सा जिल्लामा विन्ध्यवासनी गाउँपालिका, धोबिनी गाउँपालिका, बाहुदरमाई नगरपालिका र वीरगञ्ज महानगरपालिका रहेका छन् । यसैगरी सर्लाहीमा धनकौल गाउँपालिका रहेको छ । धनुषामा नगरपालिकामा जनकपुर उपमहानगर, क्षिरेश्वर, गनेसमान, धनुषाधाम, नागारेन, बिदेहा, शहीदनगर, सबैला, कमला, हन्सापुर, मिथिला विहारी रहेका छन् ।
यस्तै गाउँपालिकामा जानकी नन्दिनी, बाटेश्वर, मुखियापाती मुसारनिया लक्ष्मीनियाँ, औराही र धनान्जी रहेका छन् । यस्तै महोत्तरी जिल्लाको नगरपालिकामा जलेश्वर, गौलाशा, लोहारपाट्टी, औराही, मातिहानी, भन्गहा रहेका छन् भने गाउँपालिकामा सोनाम र महोत्तरी रहेका छन् । यस्तै सिन्धुपाञ्चोक जिल्लामा खुलामुक्त हुन नसकेका नगरपालिका चौतार सागाचोकगढी, बाह्रबिसे, मेलम्ची र गाउँपालिकामा इन्द्रावती, पञ्चपोखरी, भोटेकोशी, लिसङ्खुपाखर, हेलम्बु, त्रिपुरासुन्दरी र सुनकोशी रहेका छन् ।
यस्तै प्रदेश नं ५ मा कपिलवस्तु जिल्लाका कृष्णनगर नगरपालिका, कपिलवस्तु नगरपालिका, यशोधरा नगरपालिका, महाराजगञ्ज नगरपालिका र सुद्धोधन गाउँपालिका रहेका छन् । सरकारले विसं २०६८ साउनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गर्दै सरसफाइ गुरुयोजनाअन्तर्गत मुलुकलाई खुला दिसामुक्त बनाउने अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।
उक्त गुरुयोजना सञ्चालन गर्दा ४३ प्रतिशत घरधुरी चर्पीको पहुँच रहेकोमा अहिलेसम्म ९९.५ प्रतिशत पुगेको मन्त्रालयका सचिव शर्माले जानकारी दिएका छन । मन्त्रालयका सचिव शर्माले अहिले करीब दुई हजार ५०० चर्पीको निर्माण र प्रयोगको प्रवद्र्धन गरेमा मुलुकलाई छिट्टै खुलामुक्त नेपाल बनाउन सकिने बताएका छन । खुल्ला दिसामुक्त नेपाल बनाउनलाई फेरी एकपटक सरकारदेखि लिएर सबै एकजुट भएर उठनु जरुरी छ । नबुझेकालाई बुझाउन र आर्थिक अवस्था निम्न भएकालाई सहयोग गरी तब मात्र खुल्ला दिसामुक्त नेपालको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।
