विराटनगर । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले गरेको फैसला स्वस्थ हुनुपर्छ भनेकी छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित मोरङ र सुनसरी जिल्लाका स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई न्याय सम्पादनको प्रयोगात्मक अभ्याससम्बन्धी कार्यशालामा उनले स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको न्यायिक समितिलाई अझ सशक्त बनाई जिम्मेवार बनाउन कार्यशालाले मद्दत पु¥याउने बताइन् ।
स्थानीय तहमा देखिने विवाद र समस्यालाई समाधान गरेर अदालतमा जाने मुद्दाको चाप घट्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले समाजमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्ग मानिसमा हुने विभेद्लाई हटाउन न्यायिक समितिले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नुपर्ने र न्यायिक समितिले गर्ने फैसला सन्तुलित हुनुपर्ने बताइन् ।
सामाजिक परिवर्तनमा न्यायिक समितिले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै मन्त्री थापाले समितिले महिलालाई सशक्तिकरण गरेर आयआर्जनको बाटोमा लैजानुपर्ने धारणा राखिन् । प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले न्यायिक समितिले गर्ने फैसलामा एकरूपता ल्याउन कार्यशाला गोष्ठीले मद्दत गर्ने बताए ।
उनले राजनीतिक चरित्र बोकेका मानिसबाट सञ्चालन हुने न्यायिक समितिले गर्ने फैसला अप्रमाणिक हुन नदिन सचेत हुनुपर्छ भने । आयोजक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले व्यक्तिको जीवनमा निकै प्रभाव पार्ने न्याय प्रणाली चुस्त एवं दुरुस्त हुनुपर्छ भने ।
प्रदेश नंं का प्रमुख सचिव सुरेशकुमार अधिकारीले न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा गर्ने फैसला, सुनवाइ तथा मेलमिलाप सङ्घीयताको सुन्दर पक्ष रहेको बताए । मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले न्यायिक समितिलाई बलियो बनाउन, समस्या पहिचान गरी आगामी दिनमा सुधार गर्न र समितिमा आवद्ध पदाधिकारीलाई प्रयोगात्मक अभ्यास गराएर समितिलाई सशक्त बनाउन कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको जानकारी दिइन । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले न्यायिक समितिले गर्ने कामबाट समाजमा धेरै समस्या समाधान भएको र यसले लिएको मेलमिलापको नीतिले पनि सम्बन्ध विच्छेदका धेरै घटना समाप्त भएको जानकारी दिए ।
