काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले हाम्रा कला, संस्कृति, धर्म, परम्परा, रीतिथिति, राजनीतिक संस्कार, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाले मानवअधिकारको संरक्षण र पालना गरेर अघि बढ्न मार्गनिर्देश गर्ने स्पष्ट गरेका छन् ।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनले अरू कुनै राष्ट्रले गरेको अभ्यास जस्ताको त्यस्तै नक्कल गरेर लागू गर्न नसकिने भएकाले नेपाली मौलिकताका आधारमा मानवअधिकार संरक्षण र पालनाको सवाल अघि बढाइएको बताए । कानूनमन्त्री ढकालले भने, “विश्वका ठूला र विकसित राज्यका तुलनामा साना र अनेकौँ दुःख भोगेका साना राज्यका अनुभव हाम्रा लागि फलदायी र अनुकरणीय हुनेछ ।”
“संविधानको सर्वोच्चता कानूनको शासन परिपालनाप्रति सरकार प्रतिबद्ध र गम्भीर छ”, मन्त्री ढकालले भने, “संविधानको मर्म र भावनाको परिपालना तथा कार्यान्वयनका लागि सबै इमान्दार भएर लाग्नुपर्छ, सरकारवादी भएर चल्ने सबै मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन गर्ने अधिकार संविधानतः महान्यायाधिवक्तालाई दिइएको छ ।”
समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले समितिले सरकार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँगको परामर्श र सहयोगमा मिलेर काम गरेको बताए । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमले नेपालका तर्फबाट हालसम्म अनुमोदन, स्वीकार र सहमति जनाएका दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि तथा अभिसन्धिको विवरण प्रस्तुत गरे।
