काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा प्रदेश प्रशासकीय अदालत गठन र कार्य क्षेत्रलगायतका विषयमा साझा अवधारणा बनाएर त्यससम्बन्धी विधेयकलाई टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ ।
सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकमा प्रशासकीय अदालतको कार्य क्षेत्र बढाउने, मुद्दाका चापका आधारलगायत त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई व्यवस्थित बनाउने गरी अघि बढ्ने सहमति भएको समितिका सभापति लक्ष्यमणलाल कर्णले जानकारी दिए ।
उनले सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सबै प्रदेशमा समानताको आधारमा कर्मचारीको न्याय निरुपण गर्न पनि एकै खालको अदालतको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताए । सङ्घीय संसद्को राष्ट्रियसभाद्वारा पारित प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि आज सो समितिमा छलफल शुरु भएको हो । सांसद मीन विश्वकर्माले प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत वा इजलास राख्ने यी दुई विषयमा सरकारको एउटै धारणा आउनुपर्ने सुझाव राखे ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले तत्कालका लागि आर्थिक कठिनाइ हुने भएकाले काठमाडौँमा प्रशासकीय अदालत र प्रदेशमा त्यससम्बन्धी इजलासको व्यवस्था गर्ने गरी राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयकलाई समितिको सुझावका आधारमा अघि बढाइने बताए । उनले तत्काल केन्द्रस्थित प्रशासकीय अदालतबाट न्याय निरुपण गर्ने र विस्तारै मुद्दाको चापलाई हेरेर सम्बन्धित प्रदेशमा अदालत नै गठन गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
