काठमाण्डौ । सरकारले सामाजिक कूरीति र कुसंस्कारका रुपमा रहेको छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम अघि सारेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले सामाजिक विकृतिका रुपमा कहलिएको छाउपडीका नाममा महिलामाथि हुने गरेका सामाजिक हिंसा नियन्त्रण तथा जागरण अभिवृद्धिका लागि बजेटमै कार्यक्रम समेटिएको उल्लेख गरे ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री थापाले छाउपडी प्रथा निर्मूलका लागि पर्याप्त बजेट नभए पनि जनताको अधिकतम सहभागितामा उक्त कुप्रथा उन्मूलनका लागि अभियान चलाइने बताए ।
त्यस कार्यक्रमका लागि सातवटै प्रदेशका स्थानीय तहमा योजना कार्यक्रम समेटिएको र सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा स्थानीय तहबाटै विकृति निर्मूल गर्ने योजना बनाइएको उनले सुनाए ।
कूरीतिको अन्त्यका लागि उपलब्ध भएका ऐन, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै संयन्त्रलाई समेत परिचालन गरिएको मन्त्री थापाको भनाइ छ । उनले ज्येष्ठ नागरिकको सेवा आश्रम देशका सबै ७५३ स्थानीय तहमा बनाउने उद्देश्यअनुरुप अहिले २०० स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै, ज्येष्ठ नागरिकको हकअधिकार सुनिश्चित तथा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको हिंसा न्यूनीकरणका लागि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार र सुविधाको संरक्षण गरी उनीहरुको ज्ञानलाई युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नेलगायतका कार्यक्रम पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।
शारीरिकरुपमा अशक्त भएका व्यक्तिको संरक्षण, जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक कार्यक्रम समेटिएको मन्त्री थापाले बताए । हिंसापीडित महिलाका लागि विभिन्न प्रदेशमा दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले घरेलु हिंसा अन्त्यका लागि पुरुष सञ्जाल गठन गरेर सामाजिक कूरीति न्यूनीकरणका लागि प्रचारात्मक कार्यक्रम भइरहेको बताए ।
महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, दिगो विकास लक्ष्यअनुरुप क्षमता अभिवृद्धि, सीप विकासजस्ता कार्यक्रमलाई बजेटमा समेटिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक तथा शारीरिकरुपमा अशक्त भएका व्यक्तिको ग्राम सातवटै प्रदेशमा स्थापना गर्ने कार्यलाई यस वर्ष पनि निरन्तर दिइएको मन्त्री थापाले जानकारी दिए ।
सांसदहरु प्रेम सुवाल, रामबहादुर विष्ट, डिला सङ्ग्रौला, रङ्गमति शाही, मीना पाण्डे, मीनबहादुर विश्वकर्मा लगायतले छाउपडी प्रथा उन्मूलनको कार्ययोजना, महिलाविरुद्ध हुने हिंसा न्यूनीकरण, बाल संरक्षण र ज्येष्ठ नागरिकको संवर्धनका कार्ययोजनाबारे मन्त्री थापासँग थप स्पष्टीकरण मागेका थिए।
