राजनीति

प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ- उपसभापति गच्छदार

काठमाडौँ । काँग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले प्रधानमन्त्री कार्यालय शीर्षकको चार अर्ब ६५ करोड बजेटमा१०० खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न सबै दलको योगदान रहेको बताउँदै उनले संविधान साझा दस्तावेज भएकाले सहमतिमा चल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विसं २०४८ मा प्रतिपक्षीविनाको संसद् हुन सक्दैन भन्ने तत्कालीन सभामुखले स्थापित गरेको संसदीय सिद्धान्तबारे नेता गच्छदारले स्मरण गराए। “सदनभित्र प्रतिपक्षीको ठूलो भूमिका हुन्छ, विपक्षी दलको नेतालाई बोल्न दिनुपथ्र्यो, त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिन सक्नुहुन्थ्यो, सत्ता पक्ष कति असहिष्णु बनेको हो ? सदन र सडकमा उठेका प्रश्न र प्रतिपक्षीको समेत कुरा सुनी प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपथ्र्यो”, उनले भने ।

दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले कसरी संविधान कार्यान्वयन गर्छ भनी हेरिरहेका बेला ‘संविधानको भावना विपरीत’ गुठी विधेयक ल्याउँदा सरोकार भएका निकायसँग सल्लाह नगरिएकाले प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिई राजीनामा दिनुपर्ने उनको माग थियो ।