काठमाण्डौ । छायाँ श्रममन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसकी साँसद डा डिला पन्त संग्रौलाले विनियोजित विधेयक २०७६ ले नेपाली युवालाई छुन नसकेको दाबी गरेकी छन् । नेतृ संग्रौलाले विनियोजित विधेयक २०७६, श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत खर्च रकम घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश संसदमा पेश गर्दै बुंदागत रुपमा यसरी टिप्पणी गरेकी छन् ।
डा संग्रौलाको टिप्पणी
१. नेपालको संविधानले रोजगारी र श्रमलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले लक्ष्य बमोजिम रोजगार सिर्जना गर्न सकेन् । किनभने नेपालमा बर्षेनी पाँच लाख युवाहरु श्रम बजारमा आउने अनुमान गरिएको छ । तर देशभित्र रोजगारीका अवसर भने नगन्य छन् । सरकारले गत बर्ष ३५ हजार युवाले देशभित्र रोजगारी पाएको जनाएको छ । जुन निकै कम छ । निजी क्षेत्रको साथ र सहभागिता बिना रोजगारी सिर्जना गर्न सम्भव छैन् ।
२. बजेटमा उल्लेखित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत वेरोजगारलाई आफ्नै उद्योग खोल्न सिड मनी दिने भनेको भनिएतापनि यसको स्पष्ट खाकाको अभावमा यो योजना पनि कार्यकर्ता पोस्ने बहाना मात्रै देखिन्छ । उद्योग धन्दा, कलकारखाना र रोजगारका अन्य बिकल्पहरु सरकारले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।
३ विदेशमा रोजगारीका लागि कडा श्रम गरिरहेका नेपाली युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सकेको छैन भने उनीहरुलाई नेपालमा फर्कने वातावरण नै छैन । न त लगानी गर्ने प्रोत्साहन ।
४ विदेशमा रोजगारीमा संलग्न नेपाली युवाहरुको हितको संरक्षण पनि गर्न सकेको छैन किनभने आजपनि प्रत्येक दिन १५ सय भन्दा वढी युवा युवतीहरु खाडी मुलुक मलेसिया, कोरिया लगायत थुप्रै मुलुकहरुमा रोजगारीका लागि जान वाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा विकृती र अस्थव्यस्थता चरम छ । हरेक दिन त्रिभुवन विमानस्थलमा हरेक दिन २ देखि ३ वटा नेपालीको शव आउँछन् । यसप्रति सरकार किन गम्भीर छैन । वैदेशिक रोजगार वोर्डको तथ्याङक अनुसार वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुको ज्यान गुमाउनेको संख्या उच्च छ । मलेसिया, साउदी अरेयिबा र कतार लगायतका देशमा पछिल्लो ११ महिनामा श्रमको सिलसिलामा ५ सय २ जनाले ज्यान गुमाएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेसिएको कुल संख्या ८६.४२% छ । आर्थिक बर्ष २०७५।७६ को जेठ महिनासम्म बैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृत लिएर करार अवधीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ६सय ६६ छ । तर यस्तो भयावहक अवस्थालाइृ रोक्न सरकारको ध्यान जान किन सकेन् ।
५. सरकारले केहि समय अगाडी सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण ०७५।७६ अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार मध्ये ७५ प्रतिशत युवाहरु अदक्ष छन् । कुनै सिप नहुँदा उनीहरु थोरै पारिश्रमिकमा चित्त बुझाउन बाध्य छन् । त्यसैले विदेश जानु अघि राम्रोसँग स्वास्थ्य परिक्षण, सिप र तालिमको व्यबसथ गरिनुपर्दछ तर यो बजेटले सामाजिक न्यायको आधारमा देशलाई उच्च आर्थिक बृद्धितर्फ डोराउने मौका पनि गुमाएको छ ।
६. बजेटमा सबै स्थानीय तहमा रोजगार केन्द्र खोल्ने कुरा उल्लेख छ । तर रोजगार केन्द्रमा गइसकेपछि उनीहरुलाई रोजगार दातासम्म कसरी पु¥याउने ? सिप, तालिम र पुँजीसम्म कसरी पहुँच पु¥याउने र निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने बारे यो बजेटमा कुनै योजना देखिदैन् । यस्तो अवस्थामा रोजगार केन्द्र सत्तारुढ दल निकट कार्यकर्ताका लागि मात्रै रोजगार पाउने थलो मात्रै बन्ने खतरा देखिन्छ ।
७. श्रम क्षेत्रमा धेरै बिकृती र बिसङगतीहरु देखिन्छन् । नेपालको एक प्रमुख रोजगार गन्तब्य मलेसिया जान रोकिएसँगै लाखौं नेपाली युवाहरु अलपत्र परेका छन् । तर श्रम मन्त्री भने अर्को श्रम सम्झौता अफ्रिकी मुलुक मरिस सँग श्रम सम्झौता गरी हस्ताक्षर गर्नमा व्यस्त छन । के श्रम सम्झौतामा खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्दैमा रोजगारीको ढोका खुल्न सक्छ ?
८. नेपाली काँग्रेसको पालामा वैदेशिक रोजगारमा जानलाई भि भिसा, फ्रि टिकटको कुरा लागू भएको हो अहिले सरकारले शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने सम्झौता गरेको छ तर हजारौं मजदुरलाई ठगी गर्ने कम्पनी बिरुद्ध कुनै कारवाही भएको छैन । १० हजारको भरपाइ दिएर २ लाख रुपैयाँसम्म लिने एजेन्सीलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन किन ?
९. सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनपनि हुन सकेको छैन् । किनभने सामाजिक सुरक्षा योजनाको लागि रोजगारदाता श्रमिकहरुको सूचीकरण एक प्रतिशत पनि हुन सकिरहेको छैन । यो अवस्थामा श्रमिकहरुले विगतमा पाइरहेको सुरक्षा योजना पनि नपाउने र नयाँ योजनामा पनि जाने नसक्ने अवस्थाले थप जटिलता सृजना भएको छ । यस विषयमा यो बजेटले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सुरक्षा योजनाले केवल संगठित योजनालाई मात्रै समेट्दछ तर कुनै पनि सुरक्षा योजनाको छाता भित्र नरहेको अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकहरुको लागि सरकार के गर्दैछ ? सरकारले गरेको न्यूनतम ज्याला निजी क्षेत्रका विद्यालय, नर्सिङहोम लगायत थुप्रै कलकारखाना तथा उद्योगहरुमा लागू नभएको अवस्था छ ।
१०. सरकारले जेष्ठ नागरिक भत्ता वितरणको कुरा गरेको छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न थालिएको पनि २५ बर्ष पुरा भईसक्यो । आर्थिक अवस्था हेरिकन गरिब तथा असाहयलाई भत्ता वितरण गर्ने हो भने अरबौ रुपिया बचत हुन सक्छ त्यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ । अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ताले बिपन्न वर्गमा खासै असर पु¥याएको देखिदैन् । यसलाई प्रभावकारी बनाउन जेष्ठ नागरिकको संरक्षण र सम्बद्र्धनको व्यबस्था राज्यले गर्नुपर्छ ।
