दमौली । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको पहिलो प्याकेजको बोलपत्र पेश गर्न एक महीनाको समय थप गरिएको छ । इटालियन ठेकेदार कोअपरेटिभ मुरातोरी एण्ड सिमिष्ट्रि (सीएमएसी) सँग ठेक्का रद्द भएपछि तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले गत वैशाख १२ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (ग्लोबल टेण्डर)आह्वान गरेकोमा पुनः एक महीनाको म्याद थप गरिएको हो ।
यसअघि जेठ २६ गतेसम्म बोलपत्र पेश गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान भएकोमा एक महीना म्याद थप गरी असार २२ (जुलाई ७) सम्म पु¥याइएको आयोजनाका सञ्चारविज्ञ सचेन गौतमले जानकारी दिए । उनले भने, “यसअघि छ हप्ताको म्याद दिई बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा पुनः चार हप्ता म्याद थप गरिएको छ ।”
गौतमका अनुसार यसअवधिमा अठार वटा कम्पनीले बोलपत्र खरीद गरेका छन् । बोलपत्रदाताले बोलपत्र कागजात बनाउन समय लाग्ने भएकाले म्याद थप गर्न अनुरोध गरेपछि बोलपत्र पेश गर्ने समय थप गरिएको गौतमले जानकारी दिए । उनले भने, “१४० मेगावाट क्षमताकोे योजना भएकाले अध्ययन र बोलपत्र कागजात बनाउन सबैले समय अपुग भएको भन्दै समय माग गरेपछि समय थपिएको हो ।”
आयोजनाको प्याकेज २ अन्तर्गतको काम भने तीव्र गतिमा चलिरहेको छ । आयोजनाका साइट इन्चार्ज इञ्जिनीयर विदुर अधिकारीका अनुसार दोस्रो प्याकेजको ठेक्का पाएको सिनो हाइड्रोले तनहुँको रिसिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा कार्यालय भवन, श्रमिक आवास क्षेत्र र पहुँचमार्ग निर्माण गरिरहेको छ ।
सिनो हाइड्रोले सुरुङ, विद्युतगृह निर्माण र हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण आपूर्ति जडानको लागि ठेक्का पाएको छ । दोस्रो प्याकेजको कामका लागि सिनो हाइड्रोसँग रु ११ करोड ४१ लाख ८९ हजार अमेरिकी डलर र रु तीन अर्ब ८३ करोड १४ लाख ९मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक०मा सम्झौता भएको थियो ।
तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत विद्युत्गृह तनहुँदेखि चितवनको भरतपुरसम्म विद्युत् प्रसारणका लागि आवश्यक २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन संरचनाको जिम्मा भारतको केइसी इन्टरनेशनल लिमिटेडले पाएको छ । आयोजनाबाट प्रभावित ५४७ घरधुरीमध्ये ५१९ घरधुरीलाई मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । आयोजनाका अनुसार ती घरधुरीलाई रु एक अर्ब १८ करोड मुआब्जा वितरण गरिएको र बाँकी घरधुरीलाई मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया भइरहेको छ ।
आयोजनाले ब्यास नगरपालिका–५ चापाघाटदेखि रिसिङ गाउँपालिका–१ झापुटारस्थित क्याम्प र ड्याम जाने बाटो कालोपत्रे गरिसकेको छ । त्यस्तै झापुटारमा नै कार्यालय तथा कर्मचारी आवास गृह निर्माण भइसकेको छ । दुबै प्याकेजको सम्पूर्ण निर्माणकार्य सन् २०२३ डिसेम्बरभित्रसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरी ठेक्का सम्झौता गरिए पनि पुनः बोलपत्र आह्वान हुँदा कार्यतालिका प्रभावित हुने बताइएको छ ।
आयोजनाको कूल लागत ५८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । यो लागत प्रसारणलाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याज समेत हो । यो आयोजनामा एडिबीले रु १५ अर्ब, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका० ले रु १८ अर्ब ४० करोड, ईआइबीले रु आठ अर्ब ५० करोड तथा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रु ८ अर्ब ७० करोड लगानी गरेका छन् ।
