कर्णाली प्रदेश

आफ्नो नाममा लालपुर्जा छैन, मजदुरी गरेरै जीविका चलाउँदै

जाजरकोट । यहाँको जुनीचाँदे गाउँपालिका–४ का झुपे तिरुवाको आफ्नो नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) छैन । उनी ज्याला मजदुरी गरेरै जीविका चलाउँदै आएका छन् । तिरुवा जस्तै छेडागाड नगरपालिका–५ दशेराका कर्णबहादुर टमटाको नाममा एक टुक्रा पनि जमीन छैन ।

उनी दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर परिवारको पेट भर्दै आएका छन् ।  यी दुई परिवार मात्र होइन, जिल्लाभरि २०२ दलित परिवार भूमिहीन छन् । उनीहरुको नाममा जग्गाधनी पुर्जा छैन । यी सबै हलिया परिवार हुन् । सरकारले विसं २०६५ भदौ २१ गते हलियामुक्त घोषणा गरे पनि जाजरकोटका यी मुक्तहलिया अझै जग्गाको मालिक हुनसकेका छैनन् ।

पहिलोपटक गरिएको लगत सङ्कलनबाट ४४४ हलिया भेटिएका थिए । त्यसमध्ये सरकारले वास्तविक २०२ भूमिहीन हलियाको प्रमाणीकरण गरेको थियो । हलियाबाट ज्यालादारी मजदुरमा रुपान्तरण भएको बाहेक खासै परिवर्तन नभएको छेडागाड–१३ साविकको कार्कीगाउँ–६ का वीरबहादुर कामीले गुनासो गरे। सरकारले भूमिहीन हलियाको पुनःस्थापनाका लागि घर मर्मत गर्न रु तीन लाख २५ हजारसम्मका दरले अनुदान दिएको छ ।

केहीलाई जग्गा खरीदका लागि रु एक लाख ५० हजारदेखि दुई लाखसम्म अनुदान दिएको छ । तर, अनुदान रकम ज्यादै न्यून भएकाले जग्गा खरीद र घर नभएकालाई निर्माण गर्न गाह्रो भएको गाउँपालिकास्थित मजकोटका मुक्तहलिया बिर्खे दमाईले गुनासो गरे । उनले भने, “दुई/तीन लाखले कसरी घरजग्गा जोड्न सकिन्छ ? हामी पुस्तौँदेखि ठगिँदै आयौँ, पुर्खाको पनि जग्गा जमीन भएन । साहुको काम गरेरै जीविका चलाइयो । अहिले पनि त्यस्तै नगरी सुखै छैन ।”

जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख अविबहादुर गिरीले मुक्तहलिया पुनःस्थापना र भूमिहीनलाई सरकारले दिएको अनुदान रकम ज्यादै न्यून रहेको बताए । जाजरकोट सदरमुकाम लगायतका क्षेत्रमा सरकारी जग्गा वन क्षेत्र कब्जा गरेर करीब तीन हजार परिवार बसेको जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।