लुम्बिनी

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत न्यूनीकरणका लागि पाठ्यक्रममा समावेश गर्न आवश्यक छ

पाल्पा । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले सबैभन्दा बढी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना प्रदेश नम्बर २ मा रहेको बताएका छन् । दोस्रोमा ६ नम्बर, तेस्रोमा सात र पाँच नम्बर प्रदेशमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत घटना रहेको सदस्य वस्तीले बताए ।

आयोगले आयोजना गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको अधिकार विषयक अन्तक्र्रियामा वस्तीले दलित समुदायमाथि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना नरोकिएको बताए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका प्रमुख दयाराज बस्यालले कानूनका दृष्टिले सबै समान रहेको बताउँदै समाजमा छुवाछूत व्याप्त रहेको बताए। “सचेत मानिसमा छुवाछूत छैन”, उनले भने ।

रैनादेवी छहरा गाउँपालिका अध्यक्ष रामबहादुर कार्की भन्छन्, “जातीय छुवाछूतजस्तो समस्यालाई न्यूनीकरणका लागि पाठ्यक्रममा समावेश गर्न आवश्यक छ ।” बगनासकाली गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरस्वती चिदीले २१ औँ शताब्दीमा जातीय छुवाछूतसम्बन्धी कुरा गर्न बाध्य हुुनुपरेको बताए । उनले नेपालको संविधानमा दलित, महिला र अपाङ्गमैत्री बने पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए।

पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वीरेन्द्रकुमार यादवले प्रहरी प्रमुख विश्वमणि पोखरेलले जातीय छुवाछूतका घटना जनचेतनाको कमीकै कारण नभएको बताए। आयोग प्रदेश नम्बर ५ का निर्देशक सम्झना शर्माले जातीय छुवाछूतको विधि र शैली मात्र फरक भएको बताए।

कार्यक्रममा दलित अधिकारकर्मी, प्राध्यापक, वृद्धिजीवी तथा पत्रकारले जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि दलित समुदायको आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक–सांस्कृतिक लगायतका क्षेत्रमा उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । पाल्पामा विद्यालय, मन्दिर, कुवा धारा, तथा मेलापात, प्रेम विवाह जातीय आधारमा छुवाछूत रहेको बताइएको थियो ।