काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल जारी रहेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
आजको छलफलमा भाग लिँदै नेकपाका सोमप्रसाद पाण्डेयले आर्थिक समृद्धिको ढोका खुलाउने बजेट आएको र यसले पूर्वाधार विकास र सामाजिक सुरक्षामा विशेष जोड दिएको बताए । उनले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट वृद्धि हुनु सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्दै बजेट कार्यान्वयनमुखी छ भने ।
सोही दलका जनार्दन शर्माले चालू खर्च बढी रहने र पूँजीगत खर्च हुँदै नहुने प्रवृत्ति हटाउनुपर्नेमा जोड दिए। बजेट कार्यान्वयनका लागि केही विषय आगामी आवको बजेटमा सम्बोधन भएको भए पनि पूर्ण रुपमा नआएको भन्दै उहाँले विकासनिर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
सरकारले जतिसुकै राम्रो बजेट ल्याए पनि विरोध गर्नैपर्ने प्रतिपक्षको मान्यतालाई त्यागेर सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने प्रचलन विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उदारीकरणका नाममा विगतमा बन्द भएका र बिक्री गरिएका उद्योगलाई जनताको साथ लिएर पुनः सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन उनले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेकपाकै कल्याणी खड्काले बजेटले सामाजिक सुरक्षामा जोड दिएको, कर्णाली प्रदेशलाई उज्यालो बनाउन प्राथमिकता दिएको तथा धनी र गरिबबीचको खाडल अन्त्य गर्न जोड दिएको छ भने। उनले बजेटले उद्योग संरक्षण, पर्यटन र ऊर्जा विकासमा जोड दिएको तथा लोककल्याणकारी एवं कार्यान्वयनमुखी रहेको बताए ।
सोही दलका कृष्णप्रसाद दाहालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने पाँच वस्तुको खोजी गरी यसको प्रवद्र्धन गर्न बजेटले प्राथमिकता दिनु सकारात्मक रहेको बताउँदै विकासनिर्माणमा निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे। उनले भने, “ठूला विकास आयोजनाको निर्माणमा ढिलासुस्ती हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ ।”
नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले बजेट कागजको घोडाजस्तो भएको टिप्पणी गर्दै विकास खर्च गर्न नसक्ने बजेटले आर्थिक समृद्धि नल्याउने बताए । उनले स्थानीय सरकारको काम शुरु भइसकेको अवस्थामा स्थानीय निकायलाई बजेटले ध्यान नदिएकामा आपत्ति जनाउँदै ज्येष्ठ नागरिकको उमेर ६५ वर्षमा झार्न माग गरे ।
काँग्रेसकै प्रकाशमान सिंहले केन्द्रीकृत एकात्मक मानसिकताबाट सरकारले बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै यो सङ्घीयता विरोधी रहेको टिप्पणाी गरे । उनले भने, “स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बजेट सङ्घमा राखिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न बजेटले ध्यान दिएको छैन । ठूला विकासनिर्माण आयोजनामा बजेट विनियोजित छैन ।” सोही दलका उमेश श्रेष्ठले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
काँग्रेसकै सीतादेवी यादवले सङ्घमा ८० तथा प्रदेश र स्थानीय निकायमा २० प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन हुनु आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गर्दै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि बजेट किन विनियोजित भएन भन्ने प्रश्न गरे । उहाँले तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले विगतमा शुरु गरेका आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट नआउनु दुःखद पक्ष रहेको गुनासो गरे । राष्ट्रिय जनता पार्टीकी चन्दा चौधरीले स्थानीय र प्रदेशलाई कम बजेट विनियोजन भएको भनी आपत्ति जनाउँदै मटिहानी मठ संरक्षणमा बजेट नआएकामा गुनासो गरे ।
