भक्तपुर । प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउन नहुने बताएका छन् । उनले सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको विधेयकमा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी आएको बुँदालाई परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले कतिपय समाचारमा आएजस्तो सरकारले ल्याएको विधेयकमा रु २५ हजारदेखि रु एक लाखसम्म जरिवाना तिराउने विधेयकमा काउन्सिलसँग मोटामोटी सहमतिसमेत भएको भन्नेमा कुनै सत्य र यथार्थ नभएको स्पष्ट गरे । “पछिल्लो समयमा सञ्चार क्षेत्रमा आएको विकृति न्यूनीकरण गर्न नयाँ ऐन आवश्यक छ, काउन्सिलले बुझाएको मस्यौदालाई आधार मानेर गए कुनै समस्या हुँदैन”, उनले भने।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई अहिलेको विधेयक फिर्ता लिई काउन्सिलले बुझाएको प्रस्तावलाई समेटेर विधेयक अगाडि बढाउन उनले आग्रहसमेत गरे। नेपालमा पत्रपत्रिका र सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने तर प्रकाशन भने नगर्ने वा निरन्तरता नदिने प्रवृत्ति रहेको बताउँदै उहाँले त्यस्ता सञ्चारगृह खारेजी गर्ने कानून नहुँदा समस्या आएको भनाइ पनि राखे ।
