बिराटनगर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा जुटेको बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सङ्गठनका प्रतिनिधि, अगुवा पत्रकार तथा सञ्चारगृहका प्रतिनिधिहरुसँग रायसुझाव माग गर्दै उनले बजेटलाई सर्वपक्षीय बनाउन र कार्यान्वयनको दिशामा सफलता प्राप्त गर्न विभिन्न क्षेत्र र वर्गसँग सुझाव लिइरहेको जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री राईले प्राप्त असल सुझावले सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले मूतरुप लिने र सार्वजनिक हुने बजेटबाट सबै क्षेत्र लाभान्वित हुने आशय व्यक्त गरे । उनले चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्ममा पूँजीगत खर्च २५ प्रतिशत भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ६० प्रतिशत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नयाँ अभ्यासमा रहेका प्रदेश सरकारसँग संरचना र कर्मचारी अभाव तथा कानूनी जटिलताले पनि पूँजीगत खर्च सन्तोषजनक नदेखिएको बताए ।
सञ्चार क्षेत्रको सुझाव दिँदै नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश नं १ का महासचिव विवेक गौतमले पत्रकारका लागि सहायता कोष स्थापना गर्नुपर्ने, पत्रिकाको वर्गीकरण प्रदेशस्तरबाटै हुनुपर्ने, पत्रकार सुरक्षा कोष स्थापना गर्नुपर्ने र न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिए ।
अगुवा पत्रकार यज्ञ शर्माले विज्ञापन हुने खर्चको एक प्रतिशत पत्रकार सुरक्षा कोषमा जम्मा गराउने व्यवस्था मिलाउन, पत्रकारहरुलाई समयसापेक्ष दक्ष बनाउनुपर्ने र प्रदेशमा स्नात्तकोत्तरसम्मको पत्रकारिता अध्ययन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिए । संसद् पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष गणेश लम्सालले प्रदेशका सबै जिल्लाका कम्तीमा दुई जना पत्रकारलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरी पत्रकारिता विषय पढ्न पाउने अवसर जुटाउनुपर्ने माग गरे ।
राष्ट्रिय समाचार समिति प्रदेश नं १ कार्यालयका प्रमुख मोहम्मद सदरुलले प्रदेश सरकारका हरेक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुँदै आएको राससलाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
