माननिय अर्थ मन्त्रिले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को वजेट समग्रमा हेर्दा वितरणमुखी थामथूमे प्रकृतिको नै देखिन्छ । यो अलमलिएको दिशाहिन छ । यसो भन्नुका विभिन्न कारणहरु छन् । साँसद डा डिला संग्रोलाले बुंदागत रुपमा यस्तो टिप्पणी गरेकी छन् ।
१.स्थिर सरकारले जोखिम मोल्न सकेन ः यो स्थिर सरकारले जोखिम मोलेर भएपनि मूलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ कोर्षमा लैजानु पर्दथ्यो । तर यथास्थितिवादी, सबैलाई रिझाउने बजेट प्रस्तुत गर्नाले सरकारले पाएको ऐतिहासिक अवसरलाई गुमाएको देखिन्छ । यसले राष्ट्रिय समृद्धिको दिर्घकालीन अवसरको ढोकाखोल्नु भन्दापनिअल्पकालीन रुपमालाभप्राप्तगर्ने किसिमले बजेट प्रस्तुत हुँदा नयाँ आर्थिक समृद्धिको विजारोपण हुन सकेन ।
२.बजेटको आकार ठूलो ः यस वर्ष १२ खर्वको मात्र बजेट खर्च हुने भनिएकोमाआगामीवर्षको बजेटको आकार बढेर १५ सय खर्व ३२ अर्व पु¥याउनु अस्वभाविक र अविश्वासनिय छ । किनभने बजेटको क्षमता हेर्ने हो भने यो सालको अनुमानित खर्च १२ खर्वमा १५ प्रतिशत वृद्धि, स्रोत हेर्ने हो भने हजार अर्व राजश्व, दुई सय अर्व विदेशी ऋण, ५० अर्व अनुदान र १७५ अर्व स्वदेशी ऋण देखिन्छ । यसरी विकास बजेटको धेरै हिस्सा स्वदेशी र विदेशी ऋणमा भरपर्ने अवस्थाज्यादै चिन्ताजनक रहेको छ । अरु सँग ऋण लिएर पैसा बड्दा देश सम्बृद्धी कहिलै पनिहुदैन । वजेटले मुलुकलाई घुमाइफिराई आफ्नै पार्टिकाकार्यकर्ताहरुलाई खुसी बनाउने किसिमको गरिएको छ । यसले दिर्घकालिन हितगर्न सक्दैन । वजेट कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने महत्वकांक्षी रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।
३.वितरणमुखी बजेट ः सुधार गर्न सकिने ठूलो अवसर यो सरकारलाई हुँदाहुँदै पनि सस्तो लोकप्रियताको आधारमा वजेटलाई वितरण गरिएको छ । तलव, वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षा जस्ता शिर्षकमा रकमविनियोजन गरी आफ्ना कमिकमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्नगरिएको छ । नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजिएन । मुद्रास्फिती बढी सर्वसाधारणले धान्ने नसक्ने गरि महंगी बढ्ने सम्भावना छ । वित्तिय अनुशासन र मितव्ययिता बाट विचल्लीत भै मूलतः यो वजेट वितरणमुखी बन्नपुगेको छ ।
४.बजेटले नेपालीको काँधमा ऋण थुपा¥यो ःदुई तिहाईको सरकारले दीर्घकालिन सोचको आधारमा बजेट ल्याउन सकेन । रणनितीक महत्वकानयाँ ठूला र दीर्घकालिन आयोजनाहरु वजेटमा विनियोजन गरिएको छैन । यसले हरेक नेपालीको काँधमा थप १६ हजार ऋण बोकाएको छ । बुढीगण्डकी आयोजना विराटनगर, जस्तो ऐतिहासिक शहरलाई पनि वजेटले वेवास्ता गरेको छ । डिजेल, पेट्रोलको मूल्य बजेट आउना साथ बढेको छ ।
५.रोजगारी दिन नसक्ने ःश्रम क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्था र विकृति अन्त्य गर्ने बारे बजेट मौन छ । जस्तो नेपालको एक प्रमुख रोजगार गन्तव्य, मलेसियाको वैदेशिक रोजगारी रोकिए सँगै लाखौ नेपाली युवाहरु रोजगारीको लागि मलेसिया जान बन्चित भएका छन् तर रोजगारी खुलाउने तर्फ सरकारको पहल देखिएन । पाँच लाखलाई रोजगारी सिर्जनागर्न भनिएको छ । त्यसको पनि स्पष्ट आधार देखिदैन । सबै स्थानीयतहमा रोजगार केन्द्र खोल्ने कुरा छ । तर रोजगार केन्द्रमा गइसकेपछि कसरी उनीहरुको सीप, तालिम र पुँजी वृद्धि गर्ने र निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य गर्ने बारे सरकार मौन छ ।
६.आर्थिक वृद्धिदर ः यस वर्ष ८ प्रतिशतको वृद्धिदर तोकिएमापनि ६.८ प्रतिशत मात्र हासिल भयो । आगामीवर्ष ८.५ को लक्ष्य लिएको छ । यसको लागि योजनागत चुस्तता, अहिलेकाआर्थिक क्षेत्रमा ठूलो सुधार एवं नयाँ आर्थिक क्षेत्रको पहिचान र नीतिगतप्रोत्साहन चाहिन्छ । यो कुनै पनि कुराको गम्भिर सम्बोधन बजेटमा भएन कसरी आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ ?
७.संघियता प्रति उदासिन ः सरकारले स्थानीय निकायको क्षेत्रलाई मिचेर बजेट ल्याएको छ । प्रदेशलाई करिव साढे ६ प्रतिशत रुपैया मात्र छुट्याइएको छ । जवकिगतवर्ष ८ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको थियो । तर बजेटको आकार बड्दा समेत स्थानीयतहले गतवर्षको जति १४ प्रतिशत रुपैयाँमात्र बजेट पाएँ । स्रोतको बाँडफाँडमा देखिएको यस्तो प्रवृतिले संघीयता प्रति यो सरकार उदासिन देखिन्छ ।
८.महत्वकांक्षी लोकप्रिय कार्यक्रमको घोषणा ः अघिल्ला परियोजनाको उपलब्धी र प्रगातिको समिक्षानगरी फेरि नयाँ परियोजनामा कार्यक्रमल्याउने पुरानो रोगले यो बजेट पनि प्रभावित भएको छ । जस्तो श्रम विदेशिने क्रमलाई कमगर्न हरेक वर्षको वजेटमा रोजगारी सम्बन्धी विभिन्न खालका कार्यक्रमको घोषणा गरिन्छ । गतवर्ष वजेट ल्याउँदा घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम बाट कति उपलब्धी भयो ? राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले कतिलाई फाईदा पुरायो भन्ने समिक्षानगरीकन बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैले बजेटको लक्ष्यहरु प्रचारमुखी र कार्यान्वयन पक्ष अविश्वासनिय छ ।
९.बजेट कर्मकाण्डी र पराम्परावादी मात्रः वजेट सस्तो लोकप्रियताको कार्यक्रमको पुलीन्दा नभई उद्देश्य केन्द्रित, प्रतिफल दिने खालको हुनु पर्ने हो । तर त्यो हुन सकेन । बजेट केवल विकास केन्द्रीत नारा अनुसार वजेट आउनु पर्दथ्र्यो । सम्बृद्धीको लागि नारालाई वजेट र कार्यक्रमले समेट्नु पथ्र्यो त्यो हुन सकेन । वजेट केवल परम्परागत, कर्मकाण्डी, वस्ताविकता भन्दा टाढा, थामथुमे, कामचलाउ, आत्मा सम्मानमा रमाउने खालको बन्न पुग्यो । माछो माछो भ्यागुतो भने जस्तै अपेक्षा गरिएको यो आ.व. २०७६/०७७ को वजेटले आमनागरीकलाई खुसी पार्न सकेन ।
१०. पर्यटनको नयाँ गन्तब्य खोज्न सकेनः बजेटमा सन् २०२० सम्ममा २० लाख पर्यटन नेपाल भित्राउने भनिएता पनि पर्यटनको नयाँ गन्तब्य पशुपतिनाथ, जनकपुरधाम, लुम्बिीनी र मुक्तिनाथ जाने द्रुत मार्ग खोली नेपालमा हजारौं पर्यटन भित्राएर समृद्ध नेपाल बनाउन सकिने कार्ययोजना बजेटमा आउन सकेन । पर्यटनको नयाँ गन्तब्य बिना कसरी २० लाख पर्यटक नेपाल भित्रन सक्छन् ?
