काठमाडौँ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले हरेक गतिविधि सञ्चालनमा संविधानको मर्मअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्पन्न हुनसक्ने विमतिलाई पनि सोही अनुरुप हल गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को अन्तरवस्तुबारे आज राजधानीमा आयोजित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदसँगको अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् । जनसङ्ख्या र विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख महराले सानो देश भए पनि बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक विशेषता भएको मुलुकका हरेक विषयमा त्यहीअनुरुप सम्बोधन गर्नुपर्ने संविधानको मर्म रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको सङ्घीयता आफ्नै मौलिकतामा आधारित रहेको बताए ।
“नीतिगत रुपमा केन्द्रीय सरकार जवाफदेही हुने, योजनागत पक्षमा अली बढी प्रदेश सरकार केन्द्रित हुने र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानीय तह केन्द्रित हुने भन्ने ‘स्पिरिट’मा संविधान निर्माण भएको हो, कुनै देशको नक्कल गर्नुभन्दा आफ्नै मौलिकता र विशेषतामा सङ्घीयता ल्याएका हौंँ, संविधानको मर्म पनि त्यही हो” सभामुखले भने । उनले सानो मुलुकमा आफ्नै मौलिकता र विशेषतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा अहिले चुनौतीको विषय भएकाले सांसदहरुले विधेयक ल्याउँदा गम्भीर छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
हिजो एकात्मक ढाँचामा अधिकार सिँहदरबारमा केन्द्रित भएकाले जनतामा अधिकार दिलाउन, सुशासनको विकाससँगै स्थानीय स्रोत साधनमा जनताको पहुँच बढाउनका लागि परिवर्तनपछि तीन तहको सङ्घीयता ल्याएको उल्लेख गर्दै सभामुख महराले उक्त विषयलाई ध्यान दिएर संविधानको मर्मअनुसार अधिकार बाँडफाँड गर्नुपर्ने धारणा राखे। सभामुख महराले संविधानमा तीन तहको अधिकारका विषयलाई केही नीतिगत रुपमा सम्बोधन गरिएपनि अझै ठोस रुपमा आउन बाँकी रहेकाले विधेयकलाई गम्भिरतापूर्वक छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै जनसङ्ख्या र विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय मञ्चका सदस्य बद्री पाण्डेले राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा छलफलका लागि विधेयक पुगेकाले अन्तरक्रिया गरिएको बताए। उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत छलफल चलाउने योजना रहेको जानकारी दिँदै विधेयक निर्माणमा छलफलले योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा कानूनविद् काशीराज दाहालले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध तथा प्रस्तावित विधेयकका बारेमा र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा शङ्कर शर्माले प्रस्तावित विधेयक र प्राकृतिक स्रोत साधन एवं वित्त व्यवस्थापनका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
