२३ वर्षदेखि बन्द विमानस्थल सञ्चालनको लागि बजेट समावेश नगरिएकामा विरोध

भीमदत्तनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका–१ स्थित मझगाउँ विमानस्थल पुनः सञ्चालन गर्ने विषय आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा समावेश नगरिएको भन्दै यहाँका बासिन्दाले विरोध गरेका छन् । उनीहरुले शुक्रबार भीमदत्तनगरमा विरोध प्रर्दशन गरेका छन् ।

विगत २३ वर्षदेखि बन्द विमानस्थल पुनःसञ्चालनको मागसहित पछिल्लो समय यहाँका नागरिक अगुवाको पहलमा दबाबमूलक कार्यक्रम गरिँदै आएको छ । उनीहरुले ‘मझगाँउ विमानस्थललाई बजेट खोई’ भन्दै भीमदत्तनगर बजारमा दैनिक प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । निर्वाचनका बेला विमानस्थल पुनःसञ्चालनमा ल्याइने भन्दै विभिन्न दलले प्रतिबद्धता जनाए पनि पूरा नभएको भन्दै यहाँका बासिन्दा आन्दोलित बनेका हुन् ।

“निर्वाचनका बेला दल र उम्मेदवारले स्थानीय माझ गरेको बाचा पूरा नगर्दा सडकमा उत्रिनु परेको हो”, मझगाउँ विमानस्थल सङ्घर्ष समितिका संयोजक रमेशबहादुर चन्दले भने, “यसपालीको बजेटमा विमानस्थल सञ्चालनका लागि रकम विनियोजन होला भन्ने आशा थियो ।” जनप्रतिनिधिको बेवास्ताका कारण विमानस्थल लामो समयदेखि गौचरणमा परिणत भएको उनको आरोप छ ।

मझगाउँ विमानस्थल सञ्चालनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सकारको आगामी आवको बजेटमा रकम विनियोजन गर्न लगाउन नागरिक समाजका अगुवाहरुले दबाब दिएका छन् । विमानस्थलको जिर्णोद्वार, घेरबार र कालोपत्रेका लागि बजेट माग गरिएको संयोजक चन्दले बताए। उक्त विषयमा छलफल गर्न आज कञ्चनपुर उद्योग बाणिज्य सङघले सर्वपक्षीय छलफल आयोजना गरेको थियो ।

विमानस्थल सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन नहुँदा यहाँको निजी क्षेत्र र व्यवसायी निराश छन् । झण्डै ५३ बिघा क्षेत्रफल रहेको विमानस्थलको धावनमार्ग दुई किलोमिटर लामो रहेको छ । यतिबेला मझगाउँ विमानस्थल पुनःसञ्चालन तथा महाकाली अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नतीको मुद्दा नागरिकस्तरबाट उठान गरिएको छ । हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवार र दलका लागि यि दुवै मुख्य मुद्दा बन्ने गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा समेत यसले प्राथमिकता नपाएपछि यहाँका बासिन्दा निराश छन् ।

“यसपाली बजेट विनियोजन हुन्छ की भन्ने आशा थियो”, मझगाउँ विमानस्थल सङ्घर्ष समिति, व्यवस्थापन संयोजक करनसिंह पालले भने, “नागरिक समूहले दबाब दिँदा पनि सरकारले चासो दिएन ।” सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा विमानस्थल पुनःसञ्चालनको विषयमा प्रदेशसभा सदस्यदेखि स्थानीय तहका प्रमुख, सरोकारवाला निकाय र स्थानीय प्रशासनबीच चरणबद्ध रुपमा छलफल गरिँदै आएको छ । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जङ्गबहादुर मल्लले कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि सुदूरपश्चिमलाई बजेटमा नसमेटिएकामा आपत्ति प्रकट गरे।

“सुदूरपश्चिममा स्थापना हुने दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरिने भनिए पनि रकम किटान गरिएको छैन”, अध्यक्ष मल्लले भने, “दार्चुला–तिङ्करदेखि महाकालीमा बनिरहेको चार लेनको पक्की पुल बजेटमा समेटिनु स्वागतयोग्य विषय हुन् ।” उनले कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकामा स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको सुक्खा बन्दरगाह जस्तो सुदूरपश्चिमको ठूलो महत्वको विषय पनि बजेटमा नअटाएको बताए।

“सुक्खाबन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाका लागि निजी क्षेत्र पनि लामो समयदेखि पहलरत छ”, मल्लले भने, “औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनामा भने आशा पलाएको छ ।” बेदकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख अशोककुमार चन्दले बजेटमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि बजेट व्यवस्था गरेकोप्रति सङ्घीय सरकारप्रति आभार प्रकट गरे । “छेला औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाको काम पनि अन्तिम चरणमा छ”, चन्दले भने, “बजेटमा रकम किटान नभए पनि सम्बोधन हुनुले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा अझ सहयोग मिल्नेछ ।”

भीमदत्तनगरमा व्यापार तथा कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष माधवप्रसाद जोशीले नयाँ बजेटमा कञ्चनपुरलाई विभेद गरिएको आरोप लगाए। “भौतिक पूर्वाधारको बजेट आएको भए आर्थिक गतिविधि बढ्थ्यो”, जोशीले भने, “‘निर्माणाधीन आयोजनामा पनि बजेट कटौती भएर आयो ।” उनले सुदूरपश्चिममा उद्योगधन्दा स्थापनाका लागि विशेष प्याकेज पाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग पनि बजेटमा नआएकामा दुःखेसो गरे ।

“सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि निजी क्षेत्रले भारतीय सरकारसित पनि पहल गर्‍यो”, जोशीले भने । गत वर्ष सुक्खा बन्दरगाहको सम्भाव्यताका लागि भन्दै बजेट व्यवस्था गरिए पनि त्यो पनि यसपटक कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुलका लागि भने बजेटमा रु ९० करोड विनियोजन गरिएको छ । “बहुवर्षीय योजनामा नियमित बजेट मात्रै हो”, उनले भने, “नयाँ योजना, नयाँ बजेट कञ्चनपुरलाई दिएको खै ।” उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पुर्वाधार, सिँचाइ लगायतको क्षेत्रमा कञ्चनपुरलाई बजेटमा सन्तोष गर्ने ठाउँ नरहेको गुनासो गरे।