विराटनगर । प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यलाई बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा आज यहाँ आयोजित उक्त बैठकमा प्रस्तुत भएका योजनालाई दोहोरिन नदिने र राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको आधारपत्रसँग प्रदेश तथा स्थानीय तहको तालमेल गराउन सके विकासले गति लिनसक्ने सहभागीहरूले जनाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बैठक शुभारम्भ गर्दै विकासका योजना छनोट गर्दा त्यसबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । ठूलो योजना सङ्घले, मझौला योजना प्रदेशले र साना योजना स्थानीय तहले छनोट गर्नुपर्ने स्पष्ट नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले आगामी दिनमा पूर्वाधार विकासका निम्ति बजेट खर्च गर्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने र अनियमिततालाई शून्यमा झार्नुपर्ने बताए।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्दा समयको तालमेल मिलाउनुपर्ने सुझाव दिँदै मुख्यमन्त्री राईले सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार विस्तार र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रलाई बजेटमा समेट्न खोजिएको हो भने। उनले स्थानीय तहबाट आएका योजनाका चाङलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे ध्यान दिन आग्रह गरे ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारी र आर्थिक मामिला तथा योजना सचिव जीवन सिटौलाले प्रस्तुत गर्ने योजनासम्बन्धी कार्यपत्रमा प्रदेश नं १ का सबै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरुबीच समूहमा छलफल गराएर ठोस निष्कर्ष निकालिने भएको छ । बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीश कुसियत, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेल र मन्त्रालयका सचिवहरु एवं उच्चपदस्थ अधिकारीको सहभागिता थियो ।
