काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिला उत्थानका लागि समान अवसर जरुरी रहेको बताएका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको ‘प्रथम राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस–२०७६’ को उद्घाटन गर्दै उनले महिलालाई हेला होइन, समान अवसर दिनुपर्छ भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “महिलाको उत्थानविना समाजको उत्थान सम्भव छैन, त्यसका लागि समान अवसर जरुरी छ ।” उनले कार्यकारी तहमा महिलालाई पु¥याउन राज्यको नीति रहेको हुँदा अब महिलाले अवसर पाउने बताए ।
स्थानीय तहमा महिला उपाध्यक्ष धेरै रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “अब माथिकै तरिकाले राष्ट्रपति महिला र उपराष्ट्रपति पुरुष जसरी सच्याउँदै ल्याउनुपर्छ ।” सङ्घमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुलाई पनि उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले सरकारमा महिलाको उपस्थिति कमजोर भए पनि संसद् र संसदीय सभापतिमा महिलाको सहभागिता राम्रो रहेको स्मरण गरे।
अहिले देशमा महिला साहित्य, चेतना, राजनीतिक परिवर्तनमा समेत अग्रणी भूमिकामा रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक परिवर्तनका निमित्त योगमायाले गरेको योगदान भुल्न नहुने उल्लेख गरे।
महिलाको अधिकारको प्रस्ताव पारित भएको दिनको सम्झनामा सरकारले यस वर्षदेखि राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउन शुरु गरेको हो । ‘लैङ्गिक विभेदको अन्त्यः समृद्ध नेपालको गन्तव्य’ भन्ने नाराका साथ यो दिवस यस वर्षदेखि मनाउन शुरु गरिएको हो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले महिलाले प्राप्त गरेको अधिकारको खुशीका उपलक्ष्यमा प्रत्येक वर्ष जेठ १६ लाई राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका रुपमा मनाउने सरकारकाृ निर्णयअनुसार यो दिवस मनाएको जानकारी दिए ।
आमा वा बाबुमध्ये कसैका नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउन सक्ने कुराको सुनिश्चित गर्न, समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यमा पुग्ने कुरालाई ध्यानमा राखी हाललाई कम्तीमा एक तिहाइ महिलालाई राज्यको सबै संरचनामा सहभागिताको सुनिश्चित गर्न, विभेदकारी कानूनको खारेजी गर्न र महिलाप्रति हुने गरेको हिंसाको अन्त्य गर्ने चार उपलब्धिको खुशीका रुपमा सरकारले प्रत्येक वर्ष सो दिवस मनाएको हो । यी चार विषयका प्रस्ताव विसं २०६३ जेठ १६ गते पारित गर्नका लागि तत्कालीन सांसद वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डरीले संसद्मा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो प्रस्तावको समर्थक सांसद कमला पन्त, नवराज सुवेदी र एनपी साउद गरेका थिए ।
सो दिन संसद्ले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङले भने, “महिला अधिकारका लागि संसद्मा प्रस्तुत भएको सो प्रस्ताव पारित भएर ताली बज्दा गर्वले मेरो छाती फुलेको थियो ।” ती उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न वर्तमान सरकारले आगामी आवको बजेटमा समेत व्यवस्था गरेको छ । समाजमा बोक्सीको आरोपमा निर्दोषलाई कुटपीट, घरेलु हिंसा, बलात्कार, दाइजो जस्ता दुव्र्यवहार न्यूनीकरणका लागि लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानले सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
