चिप्लेढुङ्गा । नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको ११ वर्ष पुगेको छ । जनआन्दोलन २०६२/६३ को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । दुई सय ३८ वर्ष लामो शाहवंश राज परम्पराको अन्त्य गर्दै उदाएको हो गणतन्त्र ।
गणतन्त्रको दर्शनले नै स्वतन्त्रताको अनूभुति हुने बताउँछन् नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी । “गणतन्त्र अधिकारसम्पन्न नागरिक शासन प्रणाली हो, जनता नै सार्वभौमसम्पन्न यस पद्धतिले अङ्गिकार गरेको पक्षलाई कार्यान्वयन गराउन सत्ताको बागडोर सम्हालेकाले जिम्मेवारी र जवाफदेही भएर लाग्नुपर्छ ।”
सरकारमा आसीनहरुको जीवनशैलीले एउटा राजा हटाएर अर्को शासकलाई आसीन गराएको हो कि भन्ने भान जनतामा हुनु गणतन्त्रमा दुःखद् पक्ष भएको उनको भनाइ छ । गणतन्त्र शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी गराउन सत्तासीनहरुले जनता र देशलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्नुपर्ने मुल्मी बताउँछन् ।
प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी पत्रकार बद्रीविनोद प्रतीक गणतन्त्रको उपलब्धिको रूपमा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, मानवअधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता भएको बताउनुहुन्छ । “यसको प्रत्याभूतको भएको छ कि छैन भन्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । हामी सङ्घीयताको अभ्यासमा छौँ । हामीलाई विकासदेखि हरेक कुरा छिटो चाहिएको छ । तर, सङ्घीय संरचना व्यवस्थापनका चुनौतीलाई नजरअन्दाज गरेका छौँ । नियम, कानूनविना सरकार अघि बढ्न सक्दैन । अहिले कानून निर्माण र कार्यान्वयनको चरणमा छ”, प्रतीक भन्छन्, “सकारात्मक कुरामा साथ दिने र कमीकमजोरीमा रचनात्मक आलोचना गर्ने संस्कार विकास गर्न सके गणतन्त्रको उपलब्धि संस्थागत हुँदै जानेछ ।”
गणतन्त्रले अधिकार माग्न सिकाएको तर कर्तव्यबोध गर्न नसिकाएको अधिवक्ता एवं सयपत्री समाजका अध्यक्ष गिरिराज सुवेदीको भनाइ छ । “संविधानमा ३१ मौलिक अधिकारको व्यवस्था छ, हामीले अधिकार राज्यसँग माग्ने हो भन्नेमा अभ्यस्त भयाँै, तर स्वयं नागरिक हुनुको दायित्वतर्फ सोचेनौँ । राजनीतिक अधिकार गणतन्त्रको अर्को उपलब्धि हो ।”
पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख गेहेन्द्रेश्वर कोइराला गणतन्त्र भनेकै जनताको शक्ति भएको उल्लेख गर्दै तर, व्यवहारिक पक्षमा गणतन्त्रबाट जनताले आनन्दको अनुभूति गर्न नसकेको बताए । सङघीयताको मर्मअनुरुप अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारलाई सशक्तिकरण गर्न अधिकार सम्पन्न बनाउने उल्लेख भए पनि स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा गणतन्त्र शासन पद्धतिको स्वाद जनताले चाख्न नपाएको कोइराला बताउँछन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निरन्तर जनसंवाद जारी राख्नसके गणतन्त्रको प्रत्याभूत हुने उनको भनाइ छ ।
गणतन्त्रको उपलब्धिको रूपमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट संविधान बनाइनु र जनताका छोराछोरी नै राष्ट्रपति बन्ने हैसियत बनाउनु ठूलो कुरा भएको बताउनुहुन्छ, राष्ट्रिय अपाङ्गता महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अञ्जना केसी । यस शासन व्यवस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवाजलाई केही सम्बोधन गरेको उनको भनाइ छ । केसी भन्छन्, “पहुँचयुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा सञ्चार निर्देशिका, २०६९ जारी, अपाङ्गता अधिकार ऐन, २०७४ को पहिलो संशोधन २०७५ जारी हुनु निकै सकारात्मक हो ।”
मन्त्रालयस्तरका संयन्त्रमा अपाङ्गता भएकाको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनु र स्थानीय तहमा अपाङ्गतामैत्री संरचनाको केही अभ्यासको शुरुआतले थोरै भए पनि परिवर्तनको अनुभूति भएको उनको भनाइ छ । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन गणतन्त्रको मर्मअनुरुप स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारले जिम्मेवार भएर आफ्नो काम गर्ने र नागरिकले पनि आफ्नो दायित्वलाई बहन गर्न सके सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिने केसी बताउँछन् ।
