समाचार

जनताको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई सुदृढ गरी राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनुपर्छ: उपराष्ट्रपति पुन

काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले गणतन्त्र दिवस, २०७६ को अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहास र अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिका लागि सबै नेपालीलाई बधाईसहित सम्मान व्यक्त गरेका छन् ।

बाह्रौँ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उनले नेपाली जनताले सात दशकदेखि राजनीतिक सङ्घर्ष गरेको उल्लेख गरे। सशस्त्र सङ्घर्ष, जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलता नै गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्थाजस्ता अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनहरु भएको उनले उल्लेख गरे। ‘नेपालको संविधान–२०७२’ ले ऐतिहासिक सङ्घर्षबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गरेको सन्देशमा उल्लेख छ ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषताले भरिपूर्ण देश भएको उपराष्ट्रपति पुनको सन्देशमा उल्लेख छ । विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागीतामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण सबैको सङ्कल्प भएको सन्देशमा उल्लेख छ । नयाँ संविधानमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा नेपालमा दिगो शान्ति, सुशासन कायम गर्दै दिगो आर्थिक विकाससहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माणको बाटो रोजेको उनले बताएका छन्।

नेपालीको अबको साझा एजेण्डा संविधानको सफल कार्यान्वयन, बलियो राष्ट्रिय एकता र प्रत्येक नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी दिगो आर्थिक विकाससहितको समृद्ध नेपाल निर्माण भएको सन्देशमा उल्लेख छ । ‘संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्दै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई अझै सुदृढ गरी राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनुपर्छ’, सन्देशमा भनिएको छ ।

सबै नेपालीको सहभागितामा कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, जडिबुटी, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, कलकारखानालगायत क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिका मूल आधार बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने उपराष्ट्रपति पुनको सन्देशमा उल्लेख छ । समाजवादउन्मुख अर्थ व्यवस्थासहितको नेपाली जनताको समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सरकार, सबै राजनीतिक दल तथा सबै पक्षको कर्तव्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।