काठमाण्डौ । प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार मानव अधिकार संरक्षण गर्न सदा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको १९औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले मानवाधिकारकोप्रश्न लोकतन्त्रमा नै हुने बताउँदै तानाशाहीतन्त्रमा मात्र मानव अधिकार भन्ने शब्द नहुने उल्लेख गरे । उनले भने, “तानाशाहतन्त्रमा मानव अधिकारको चर्चै हुँदैन तर अहिले लोतकन्त्र छ, पूर्ण मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ ।”
आफू आधा शताब्दीभन्दा बढी लोकतन्त्र र मानव अधिकारका लागि लडेको तथा केही व्यक्तिले भोगेको भन्दा बढी मानव अधिकारको अभाव आफूले भोगेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “लोकतन्त्रप्रति मेरो निष्ठा र मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता पूर्ण रुपमा छ, मानव अधिकारमा मेरो सम्पूर्ण प्रयास र प्रत्याभूति हुनेछ ।”
ओलीले नेपाललाई विकास हुन नदिने तत्व अहिले पनि सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै भने, “हिजो बम पड्काउने आतङ्ककारी समूहलाई सोध्न चाहन्छु, माग के हो ?” उनले संविधानबमोजिम भएको निर्वाचनबाट वर्तमान सरकार निर्माण भएको उल्लेख गर्दै अब के चाहिएको हो भनी प्रश्न गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सिलिण्डर बम हानेर आतङ्कित पार्ने र लुटपाटका लागि क्रान्तिको नाम लिने विप्लव समूह मानवाधिकारका लागि खतरनाक पक्ष भएको र उसको उद्देश्य पैसा उठाउने बाहेक केही पनि नभएको बताउँदै यस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व भएको स्पष्ट गरे।
अर्को प्रसङ्गमा उनले प्रेस स्वतन्त्रतामा शतप्रतिशत सुनिश्चितता गरिने स्पष्ट पार्दै भने, “संविधानको धारा १९ मा प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको छ, सरकार त्यसको विपरीत जाँदैन, शतप्रतिशत प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छ ।” पत्रकारितामा कतिपय विसङ्गति देखिएको बताउँदै उनले यसमा सुधारको आवश्यकता देखिएको विचार राखे । प्रधानमन्त्रीले समाचार सत्यतामा आधारित हुनुपर्ने र कसैलाई व्यक्तिगत रुपमा रिस उठेका भरमा सभ्यताको सीमा नाघ्न नमिल्ने टिप्पणी गर्दै भने, “सभ्य ढङ्गले समाचार प्रस्तुत गर्नका लागि नेपाली भाषामा शब्दको भण्डार छ ।”
सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मानवाधिकार हनन भएका उजुरीमध्ये यस वर्ष ७१६ उजुरीमा आयोगबाट निर्णय भएको जानकारी दिए । आयोगले विगत वर्षदेखि नै मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना, महिला हिंसा र न्यायमा पहुँच, बालबालिका–उपभोक्ता–आप्रवासी कामदार– वातावरण र विकास– ज्येष्ठ नागरिक अधिकारलगायत विषयको अनुगमन, अध्ययन र अनुसन्धान गरी सरकारलाई आवश्यक सिफारिश गर्दै आएको छ ।
आयोगको स्थापना दिवसका अवसरमा दयाराम परियार मानव अधिकार स्मृति सम्मान पत्रकार नारायणप्रसाद शर्मा र मानव अधिकार पुरस्कार–२०७५ पुरस्कार पत्रकार मोहन मैनालीलाई प्रदान गरियो ।
आयोगको आग्रह
आयोगले देशका विभिन्न भागमा बम विस्फोट घटनाबाट जीवन गुमाउने व्यक्तिका परिवारलाई उचित राहत र घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
आयोगका सचिव वेद भट्टराईले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा देशभर बम विस्फोटका घटनामा जीवन गुमाएको परिवारलाई उचित राहत प्रदान गर्न तथा घाइतेको निःशुल्क र प्रभावकारी उपचार गराउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।
“द्वन्द्व वा सङ्घर्षको स्थितिलाई प्रतिद्वन्द्व वा हत्याहिंसा, आगजनी र तोडफोडयुक्त कार्यबाट भन्दा वार्ता र संवादबाटै निराकरण गर्न सकिनेमा आयोग विश्वस्त छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आयोगले बन्द, निषेध र हिंसाको राजनीतिबाट कोही कतै पनि पुग्न नसक्ने हुँदा त्यसलाई पूर्णतः वर्जित गरी शान्तिपूर्ण वातावरणमा बाँच्न पाउने व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
देशको राजधानी तथा मोरङ, मकवानपुर, तनहुँ, कास्की, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), बैतडी, सुर्खेत, सर्लाही, सिन्धुलीलगायत जिल्लामा आइतबार र आज सोमबार भएको बम विष्फोट, आगजनी तथा तोडफोडका घटनाबाट भएको जनधनको क्षति भएको छ ।
बम विष्फोटका घटनाबाट काठमाडौंँमा चार जनाको मृत्यु भएको तथा विभिन्न ठाउँमा भएका विस्फोट, आगजनी तथा बम आक्रमणका घटनाबाट आठ जना घाइते भएको सञ्चार अनुगमनबाट बुझिएको आयोगले जनाएको छ ।
देशभरका विभिन्न ठाउँमा भेटिएका विस्फोटक पदार्थका कारण नागरिकमा भय र त्रासको वातावरण सिर्जना भई स्वतन्त्र र निर्भयपूर्वक आवतजावत गर्न कठिनाइ सिर्जना भएको छ ।
सार्वजनिक यात्रुवाहक बसलगायत विभिन्न सवारी साधनलाई लक्ष्य गरी बम आक्रमण गर्दा आज केही सवारी साधनमा क्षति पुगेको आयोगले जनाएको छ ।
ती घटनाबाट मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६, नेपाल पक्ष बनेका अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि, नेपालको संविधानको धारा १६मा उल्लिखित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने व्यक्तिको अधिकारको उल्लङ्घन भएको जनाइएको छ ।
