कास्की । गण्डकी प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिले आगामी वर्षको बजेट सरकारको प्राथमिकता, आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा विनियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन तथा आगामी वर्षको बजेट निर्माणका सन्दर्भमा शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँगको छलफलमा समितिले सरकारको प्राथमिकता र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थिति पत्रको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
समितिका सभापति दीपक कोइरालाले आगामी बजेट तथा कार्यक्रम नतिजामुखी र औचित्यताका आधारमा तय गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए। उनले सरकारको आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउँदै भने, “सरकारको प्राथमिकता पर्यटन हो भने पर्यटन पूर्वाधारमा पर्याप्त बजेट विनियोजन होस्, जे लाई प्राथमिकतामा राखिएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट आउनुपर्दछ ।”
सङ्घ र प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन गर्ने थलो स्थानीय तह भएकाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उनीहरुको प्राथमिकतालाई पनि बजेट निर्माणमा ध्यान दिइनुपर्ने सुझाव सभापति कोइरालाको थियो । समितिका सदस्यले प्रदेश सरकारका योजनाको अनुगमन गर्ने संयन्त्र नहुँदा योजना बेवारिसे बन्नेतर्फ सजग गराउँदै योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनको जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समिति तथा पालिकालाई दिन माग गरे।
प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले योजना कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनको खाँचो औँल्याए । उनले भने, “योजना बेवारिसे बन्दा स्थानीय तहले गिज्याउन थालिसकेले भरपर्दो संयन्त्र विकास गरौँ”, उनले बजेटमा सर्भे र डिपिआर बिनाका कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन नगर्न आग्रह गर्दे कति बजेटका आयोजना कुन तहले कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
अर्का सदस्य पुष्पा केसी भण्डारीले मन्त्री र कर्मचारीसँग सम्बन्ध भएको आधारमा भन्दा पनि आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा योजना छनोट र बजेट बिनियोजन गर्न माग गरे। प्रदेशसभा सदस्य दोबाटे विश्वकर्माले चालू वर्षमा कतिपय योजनामा रकमान्तर गरिएको भन्दै यसबाट कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्र हुने भएकाले राजनीतिक आस्थाका आधारमा योजना छनोट गर्न नहुने भनाई राखे ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव निरण भट्टराईले चालू आवमा करीब १८ देखि २० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र पूँजीगत खर्च भएको बताए । उनले धेरै योजनाको ठेक्का सम्झौता भइरहेको तथा अनुदान वितरण प्रक्रिया शुरु भएकाले असारमसान्तसम्ममा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म पूँजीगत खर्च हुने अनुमान रहेको बताए। रकमान्तरको लागि मन्त्रालयमा चर्को दबाब आउने गरेको बताउँदै उनले प्रणाली र पद्धतिबाट गरिएको विकास मात्र जनताले अनुभूति गर्ने भनाइ राखे।
