जनकपुरधाम । अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलको दोस्रो प्रादेशिक सम्मेलन–२०७६ आजदेखि जनकपुरधाममा शुरू भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा आयोजित दुईदिने सम्मेलनमा प्रदेश नं १ र २ का अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको सहभागिता छ ।
‘सुदृढ फौजदारी न्याय प्रशासनको आधार, अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको सरोकार’ नाराका साथ सुरु भएको सो सम्मेलनले मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सन्दर्भमा एकापसमा एकरूपता र समन्वयको विकास, मुद्दा अनुसन्धानअन्तर्गत समाधानका उपायबारे साझा अवधारणाको विकास गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
फौजदारी न्याय प्रणालीअन्तर्गत दुवै पक्षबीच दखिएको रिक्तता र तीक्ततता हटाइ पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने कार्यमा हुने गरेको कठिनाइको उपाय पहिल्याउनेसमेत सम्मेलनले उद्देश्य राखेको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै फौजदारी न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताले जिम्मेवारीलाई निष्ठापूर्वक बहन गरेमा कार्यान्वयन पक्ष सुदृढ भई अप्ठ्याराबाट सहजतातर्फ अवतरणको संरचना निर्माण हुन सक्छ भने ।
विभेदपूर्ण मनोविज्ञानले गरिएको अनुसन्धान मानव सभ्यताअनुसारको कानूनी प्रावधानविपरीत हुने चर्चा गर्दै उनले बद्नियतलाई सहुलियत छैन भने । प्रहरी महानिरीक्षक खनालले साइबर अपराधको अनुसन्धान अब प्रदेशबाट नै गर्न सक्ने गरी व्यवस्थापन कार्यको गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिँदै कारागार सुधार कार्यक्रमसमेत यथाशीघ्र सञ्चालनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
न्याय निरूपण गर्दा प्रभाव र दबाबमा काम नगरी निष्ठावान्रूपले गरेमा नागरिकले न्याय पाउन सक्ने भएकाले दुवै पक्षबीच पेशागत इमान्दारिता अपरिहार्य रहेको धारणा राखे। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताबीच समन्वय र सहकार्यले न्याय प्रशासनमा राम्रो नतिजा दिनसक्ने न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने कार्य गर्न नहुने धारणा राखे ।
सम्मेलनमा प्रदेश नं २ प्रहरी कार्यालय प्रमुख हरिबहादुर पाल अपराध अनुसन्धान विभागका प्रहरी नायब महानिरीक्षक सूर्यप्रसाद उपाध्याय, धनुषा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँडेल र प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका निमित्त सचिव अरूणकुमार झाले फौजदारी न्याय प्रणालीमा बुझाइ कारण उत्पन्न रिक्ततालाई हटाउन साझा प्रयास र सङ्कल्पको खाँचोमा जोड दिए ।
