समाचार

१० लाख भन्दा बढी ऋण पाए विदेशबाट फर्किका युवाको यस्तो छ योजना !

काठमाण्डौ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका अधिकांश युवा सहुलियत कर्जा लिएर उद्यमी बन्न आकाङ्क्षी देखिएका छन् । सहुलियत कर्जा लिन वैदेशिक रोजगार बोर्डमा सूचीकृत भएकामध्ये सबैभन्दा बढी युवाले उद्योग/व्यवसाय गरी स्वरोजगार हुन चाहेका छन् ।

बोर्डले सहुलियत कर्जाका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका १८ हजार ७६७ युवालाई सूचीकृत गरेको छ । आवेदन दिएकामध्ये चार हजार ७४७ युवाले कुनै न कुनै प्रकारको उद्योगधन्दा स्थापना गरी स्वरोजगार बन्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उनीहरुले उद्योग÷व्यवसायअन्तर्गत मोटरसाइकल/गाडी मर्मत वर्कशप, फेन्सी/ किराना/ इलेक्ट्रिक/हार्डवेयर/ फलफूल/मदिरा/प्लाष्टिक पसल, जुत्ता÷चप्पल कारखाना, आल्मुनियम÷ग्रील कारखाना, प्रेस सञ्चालन, होटल व्यवसाय, हेल्थ केयर सेन्टर, दुग्धजन्य उत्पादनको व्यापार, राईस मिल स्थापना गरी स्वरोजगार बन्ने आकाङ्क्षा देखाएका छन् ।
बोतल तथा जार उत्पादन, हस्तकला व्यवसाय, निर्माण व्यवसाय, सेनेटरी प्याड उत्पादन, इँटाभट्टा सञ्चालन, ब्लक उद्योग, पशु क्लिनिक, फोहर व्यवस्थापन, अगरबत्ती उत्पादन, मिडिया हाउस, गलैँचा उत्पादनमा पनि युवाको आकर्षण देखिएको छ ।

त्यसैगरी तीन हजार ७११ जनाले यातायात व्यवसायमार्फत स्वरोजगार हुन चाहेको प्रस्तावित व्यावसायिक योजनामा उल्लेख गरेका छन् । यसअन्तर्गत ट्याक्सी, ट्रिपर, बस, जीप, अटो र पर्यटक बस सञ्चालन आदि जस्ता योजना प्रस्ताव गरेका छन् ।

पशुपालन तथा कृषिजन्य उत्पादनका लागि पनि युवाको आकर्षण देखिएको छ । दुई हजार ६३७ युवाले कुखुरा, माछा, गाई, चौरी, भैँसी, बाख्रा, बङ्गुर, सङ्गुर, मौरी, टर्की कुखुरा, बट्टाइँ चरा, हाँस आदि जस्ता पशुपालन गर्न सहुलियत कर्जा माग गरेको छन् । चिया, कफी, स्याउ, सुन्तला, अलैँची, किबी, कागती, गोलभेँडा, च्याउ, स्ट्राबेरी, तरकारी, ऊखु, केरा आदि जस्ता कृषि व्यवसायमा लागेर स्वरोजगार हुन चाहने युवाको सङ्ख्या दुई हजार २९ रहेको छ ।

सतसठ्ठी प्रतिशतले १० लाखभन्दा बढी कर्जा मागे

सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई विदेशमा सिकेको ज्ञान र सीपको प्रयोग गरी स्वरोजगार हुन चाहने युवालाई परियोजनामा आधारित रहेर रु १० लाखसम्म सहुलियत कर्जा दिने बताए पनि ६७ प्रतिशत आवेदकले व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि रु १० लाखभन्दा बढी कर्जा माग गरेका छन् ।

व्यावसायिक योजनाका आधारमा उद्यम वा स्वरोजगार हुनका लागि कूल सूचीकृत सङ्ख्यामध्ये १२ हजार ६६५ ले दश लाखभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गरेका छन् । पाँच हजार ८०० युवाले रु १० लाख र बाँकी ३०२ जनाले दश लाखभन्दा कम रकमको प्रस्ताव गरेका बोर्डले जनाएको छ । तोकिएको ढाँचामा फारामभरी निवेदन दिनेमध्ये व्यावसायिक योजना विस्तृत रुपमा उल्लेख गरी रकम माग गर्ने सङ्ख्या अत्यन्त न्यून रहेको छ ।

अधिकांश निवेदनमा आफूले गर्न चाहेको व्यवसायको खर्चको सारांश मात्र उल्लेख गरेका पाइएको छ । सहुलियत कर्जा माग गर्ने महिलाको सङ्ख्या भने निकै कम देखिएको छ । कूल सूचीकृत सङ्ख्यामा महिला सङ्ख्या ८९३ र पुरुष सङ्ख्या १७ हजार ८७४ रहेको छ । यसैगरी सबैभन्दा बढी निवेदन प्रदेश नं ३ बाट परेको छ । प्रदेश नं ३ का १३ वटा जिल्लाबाट कूल १३ हजार ५६६ जना सूचीकृत भएका छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशका ९ जिल्लाबाट २९४ जना सूचीकृत भएका छन् ।
सबैभन्दा बढी मलेसियाबाट फर्केका कामदारले सहुलियत कर्जा माग गरेका छन् । मलेसियाबाट फर्केका छ हजार ४१७, साउदी अरबबाट फर्केका चार ३९९, कतारबाट फर्केका तीन हजार ६१६ र युएइबाट फर्केका दुई ६२० युवाले कर्जा लिन चाहेका छन् ।

त्यसैगरी आकर्षक गन्तव्य रहेको जापानबाट फर्केका युवाले पनि स्वदेशमै उद्यम गर्नका लागि कर्जा माग गरको छन् । जापानबाट फर्केर व्यवसाय गर्न चाहने युवाको सङ्ख्या ३९ रहेको छ ।

कर्जा प्रवाह गर्न सिफारिश

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमार्फत् वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारलाई स्वरोजगार बन्नका लागि सिफारिश गरिएको बताए । बोर्डले सूचीकृत भएका युवालाई सहुलियतको कर्जा प्रवाह गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत सरकारसँग सिफारिश गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले परियोजनामा आधारित सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्न सम्पूर्ण वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।

बोर्डले सूचीकृत युवालाई सहुलियत कर्जा लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । मङ्गलबार एक सूचना जारी गर्दै बोर्डले सहुलियत कर्जा लिन सूचीकृत भएका युवालाई आफूले पेश गरेको व्यावसायिक कार्ययोजनासहित पायकपर्ने वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको हो ।

सरकारले आव २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यमा विदेशबाट फर्केका युवाको सीप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवालाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित रु १० लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । सरकारले सरल कर्जा कार्यक्रमलाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ जारी गरिसकेको छ । सूचीकृत युवाले रु १० लाख ब्याज अनुदानमा प्राप्त गर्नेछन् । उनीहरुले पाँच वर्षभित्र सावा तथा ब्याज भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने छ ।