रसुवा । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बिर्ता जग्गाको समस्या समाधान गर्न सरकारले ऐन कानून सरलिकृत गर्न लागेको बताएकी छन् । जिल्ला समन्वय समिति, कालिका गाउँपालिका र भूमि अधिकारमञ्च रसुवाको आयोजनामा शुक्रबार आयोजित अन्तर्क्रियामा मन्त्री अर्यालले भूमि सुधार ऐन २०७६ ले समस्याको समाधान हुने बताईन् ।
समग्र किसानको भूमि सम्बन्धी समस्या हल गर्न आठौँ संशोधन विधेयक पेश गरेकाले कानून बनाउन समय लाग्ने हुँदा केही समय धैर्य गर्न आग्रह गरिन्। भूमि सम्बन्धी सबै कागजात ७७ जिल्लामा डिजिटल प्रणालीमार्फत सुरक्षित गर्न लागिएको मन्त्री अर्यालले बताईन्। कार्यक्रममा सांसद शान्ता चौधरी, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक कुलप्रसाद भट्ट, कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष सीता अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।