काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद विष्णु पौडेलले सार्वजनिक खरीद ऐनको संशोधन आवश्यक भएको बताएका छन् । प्रतितिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पौडेलले पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा अहिलेको सार्वजनिक खरीद ऐन बाधक भएको जानकारी दिए ।
उनले जनचहाना र आकङ्क्षा अथाहा भए पनि सरकारले सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम् परिचालन गरी सहमति र सहकार्यका आधारमा बजेटको निर्माण गर्नुपर्ने बताए । सांसद डा मीनेन्द्र रिजाललले अघिल्लो वर्षको १० महीनाभन्दा यस वर्षको सोही अवधिमा पूँजीगत खर्च कम भएको बताए ।
डा. रिजालले चालू आर्थिक वर्षमा उत्साहप्रद तरिकाले पूँजीगत खर्च हुन नसकेको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाममा बजेट केन्द्रिकृत गरी सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको आरोप लगाए ।
सांसद विमलप्रसाद श्रीवास्तवले एकले अर्कालाई धारे हात लगाएर विरोध माथि विरोध गर्दैमा मुलुकको आर्थिक विकास असम्भव हुने भएकाले जनप्रतिनिधिले तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए। सांसद प्रेम सुवालले सरकारले गरीब किसानलाई उठिबास लगाएको, खेतीयोग्य जमीन खण्डीकरणमा प्रोत्साहान दिएको र कृषि ऋणलाई सर्वसुलभरुपमा बितरण नगरेको बताए ।
त्यसैगरी सांसद जनार्दन शर्माले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन सुशासन र पारदर्शीता कायम राख्न कसैसँग सम्झौता गर्न नहुने जानकारी दिए । उनले व्यापारघाटा कम गर्नै एकमात्र विकल्प कृषि क्षेत्रको विकास भएको बताए। सांसद उमेश श्रेष्ठले अर्थनीति राम्रो हुन नसकेकै कारण मुलुकको विकास पछि परेको बताए ।
उनले विकास खर्च हुन नसकेकै कारण व्यापार घाटा बढ्दै गएको बताए । सांसद एकवाल मियाँले कर्मचारीको तलब वृद्धिमा सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्ने बताए । सांसद सरिता गिरीले सरकारले कृषि ऋणलाई सर्वसुलभ बनाउन नसकेको, वास्तविक किसानले ऋण पाउन नसकेका कारण कृषि कर्म गर्ने युवाको कृषिमा आकर्षण घट्दै गएको बताए ।
