डा.डिला संग्रौला/माननीय अर्थ मन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजित विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकता बारे आफ्ना कुरा छोटकरीमा राख्न चाहन्छु ।
डेढ वर्ष अघि झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर दुई वटा प्रमुख वामपन्थी दल मिलेर सरकार बनाउँदा जनतामा आशा जागेको थियो । तर एक वर्ष नपुग्दै त्यसमा तुषारापात भएको छ । गरिब, निमुखा, असाहय तथा बेरोजगारको पक्षमा यो सरकारले काम गर्ला भनेको त यसले केन्द्र देखि गाउँघर सम्म भ्रस्ट, ठेकेदार, भूमाफिय, सिन्डिकेट र दलालहरुलाई संरक्षण गर्न थालेको छ । मुखले समाजवादको नारा दिए पनि दलाल पुाजीपतीहरुको स्वार्थपूर्ति गर्न थालेको छ यसको ज्वलन्त उदाहरण आम उपभोक्ता महँगो चिनी खरिद गर्न वाध्य भै रहेको बेला सरकारले भने चिनीको आयातमा परिमाणत्मक बन्देजलाई निरन्तरता दिएको छ ।
सभामुख महोदय, एकजना सांसद मात्रै हैन एक महिला र गृहिणीको नाताले पनि बजारको छाडापन र महंगीबाट म परिचित छु । सरकारले बजारलाई छाडिदिएको छ र नाम मात्रको अनुगमन हुने गरेको छ ।
जहाँ सम्म अर्थतन्त्रको कुरा छ आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने लाखौं युवायुवतिहरुका लागि रोजगारी सिर्जना नै हो । तर गएको एक वर्षमा जम्मा ३५ हजार मात्र रोजगारी सिर्जना भएको मुलुकमा अर्को एक वर्षमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना होला भनेर कसरी पत्याउने ? कृषि, सहकारी, पर्यटन, पूर्वाधर विकासका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग पनि साझेदारी, रोजगारी सिर्जना गर्ने महाअभियान थाल्नु पर्नेमा सरकारमा त्यो इच्छा शक्ति देखिदैन । त्यसतर्फ माननीय अर्थ मन्त्रिको ध्यान गएको मैले पाइन ।
आज पनि प्रत्येक दिन पन्ध्र सय भन्दा बढी युवा, युवतिहरु खाडी मलुक, मलेसिया, कोरिया लगायतका मुलुकमा रोजगारीका लागि गइरहेको छन् । तर उनीहरु अधिकांश अर्धदक्ष छन् , हातमा कुनै सीप छैन । सात ओटै प्रदेशमा व्यवसायीक तथा सीप विकास केन्द्रहरु खोलरे दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा गर्न सरकारको भिजन र आँट खै ? बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा ती कुरा खै ।
खासगरी महिला दिदीबहिनीहरुका लागि आयआर्जन बढाउन लघुवित्तिय वा माइक्रो फाइनान्स निकै सफल भएको हामीले पाएका छौं । तर लघुवित्ता क्षेत्रमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोकेर सांच्चिकै गरिब भन्दा गरिब समुदायसम्म पुराउन सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।
जबसम्म हाम्रा सामुदयिक विद्यालयहरुमा पठापाठनको स्तरमा सुधार हुँदैन, तबसम्म हाम्रो देशका लागि आवश्यक भावी पुस्ता तयार हुन सक्दैन । शिक्षा क्षेत्रको लागि बजेट बढाउनु पर्नेमा कुल बजेटमा शिक्षाका लाग लगानी घट्दै गएको छ । बिरामी परेमा घर बार बेच्नु पर्ने अवस्था छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुले भरपर्दो सेवा दिन नसकेका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लोकप्रिय हुन सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रहनु भएका हाम्र अर्थ मन्त्रीलाई थाहा छ बढ्दो व्यापार घाटाको स्थिति भयावह बन्दै गएको छ । एक सय अर्बभन्दा बढीको दाल, चामल र चिनि जस्ता कृषिजन्य वस्तुको आयात भइरहेको छ । अहिले मुलुकमा डलर बचेर भारतीय रुपियाँ किन्नु पर्ने स्थिति आएको छ , तर स्वदेशी उत्पादन र निर्यात वृद्धि गर्न तर्फ कुनै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सरकारले ल्याऊन सकेको छैन । एउटा परम्परागत बजेट पेश गर्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रि देखिनु हुन्छ । हाम्रो राजस्वले मुश्किलले साधारण खर्च धान्न पनि नपुग्ने अवस्था छ । अनि विकास गर्न पैसा कहाँबाट आउँछ ?
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मात्र रु ६ अर्ब ६१ करोेड ४५ लाखको नयाँ सवारी साधन खरीद गरेको छ । त्यसैले मेरो सुझाव छ अर्थ मन्त्रीजीलाई अरबौं रुपियाँ बर्षेनी विलासी मोटर, गाडी किन्नुमा खर्च गर्नुको सट्टा सरकारले फाजुल खर्च रोक्ने घोषणा यसै बजेटबाट गरोस् र त्यसको सुरुवात सिंहदरबार बाटै गरोस् ।
(मिति २०७६ बैशाख २७ गते बसेको प्रतिनिधि बैठकमा प्रस्तुत धारणा)
