समाचार

वालुवाटारको जग्गा हडप्ने बिष्णु पौडेललाई महासचिवबाट तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छः त्रिपाठी

काठमाण्डौ । बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बजार अनुगमनको शसक्त र प्रभाबकारी संयन्त्र नभएका कारण उपभोक्राले दुःख पाएको बताएका छन् ।

सरकार तथा सम्बन्धीत पक्षको लापरबाहीका कारण ब्यापारीले जथाभाबी मूल्य लिएपछि कुशासनको निम्तिएको र उपभोक्ताहरु कमशल बस्तुहरु अत्यन्तै चर्को मूल्यमा किन्न लाई बाध्य भएका बताएका छन् ।

उपभोक्ता सम्बन्धी प्रभाबकारी कानूनको ब्यबस्था छैन र उपभोक्तालाइ संबिधानले मौलिक हकको रुपमा प्रतयाभुत गर्न खोजेको भएपनि मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न गम्भीर राजनीतिक ईच्छाशक्ती नभएपछि संबिधानका धाराहरु कागजी रुपमा मात्र सीमित देखिएका छन् ।

उपभोक्ताको हक र हीतको संरक्षण गर्नु सरकारको कर्तब्य भएपनि सरकार कानूनी र संबैधानीक प्राबधानलाई समेत कडाईका साथ कार्यन्वयन गर्न लागेको देखिएन । यस सम्बन्धमा तत्काल उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाईका लागि उपभोक्ता सम्बन्धी अदालत समेत गठन गर्न जरुरी देखिएको छ ।

सरकारले संबिधानले दिएका अधिकारमात्र ईमान्दारसाथ कार्यान्वयन गरे जनताले सुख पाउने दाबी त्रिपाठीले गरेका छन् ।

त्रिपाठीले सरकारी जग्गा हडप्ने नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेललाई पार्टीले महासचिववबाट बर्खास्तगी गर्नुपर्नेमा उल्टै प्रधानमन्त्रीले काखी च्यापेकोमा दुःख ब्यक्त गरेका छन् । दुईतिहाई सरकारको सिनियर पदमा बस्दा नेकपाका कार्यकर्तालाई समेत दुःख लागेको हुनुपर्ने दाबी गर्दै पौडेललाई तत्काल बर्खास्तगी गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्धा चलाउनुपर्ने विचार उठाएका छन् । उनले भ्रष्टाचारको अभियोग नलगाई कारबाही नगरी जग्गामात्र फिर्ता गराउने कार्य गरे दुर्भाग्य हुने बताएका छन् ।

‘नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकार उपभोक्ताका बिषयमा उदाशीन र कुनै ठोस कदम चालेको देखिएन । मुलुकमा पेट्रोलीयम पदार्थ, टुंडीखेल वालुवाटार लगायतका सरकारी जग्गालाई प्राईभेट बनाउने कार्यले सरकार अकर्मण्य र दीशाहीन देखिएको छ । अझ भन्नुपर्दा ओली सरकार अनिर्णयको बन्दी प्रमाणीत भएको छ ।’ उनले सुर्यखबरसँगको छोटो कुराकानीमा बताएका छन् ।