काठमाडौँ । नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको यथार्थ छानबिनका लागि माग गरेका छन् ।सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभाको आजको छलफलका क्रममा उहाँले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी ठहरिए जुनसुकै सजाय भोग्न पनि आफू तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
महासचिव पौडेलले भने, “ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केही नेतासहित मेरो पनि नाम जोड्ने प्रयास भएपछि यस विषयमा विज्ञप्तिमार्फत आफूले स्पष्ट गरिसकेको छु ।” उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि, तीव्र गतिको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि क्षेत्रगत योजनासहितको तीन खम्बे नीतिमा आधारित छ भने ।महासचिव पौडेलले भने, “ नीति तथा कार्यक्रमले जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धता अनुरुप तीव्र आर्थिक विकास हासिल गर्न योगदान दिनेछ, समृद्धिका लागि योगदान पु¥याउनेछ र क्षेत्रगत विकासका योजना अघि सारेको छ ।”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का रेखा शर्माले भौतिक र मानव विकासलाई सँगै जोडेर आएको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै सकारात्मक विषय समेटिएको छ भने । उनले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखापरेका चुनौतीलाई ठिक ढङ्गबाट अघि बढाउन सकियो भने संविधानले कल्पना गरेको समाजवाद सहजै भेटिने धारणा व्यक्त गरे । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलमा बलिदान दिएका व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्नेमा सांसद शर्माले जोड दिए ।
नेपाली काग्रेंसकी सीताकुमारी यादवले सरकारको नीति र कार्यक्रम झुठको पुलिन्दा मात्र भएको टिप्पणी गरीन् । उनले भनीन्, “१० वर्षअघि चलाएको स्टिमर र ८० वर्षअघि चलाएको रेललाई आफ्नो उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गर्नु गाईजात्रे कुरा मात्र हो, सङ्घीयता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई बलियो तुल्याउने कुनै कार्यक्रम यो नीति तथा कार्यक्रममा परेकै छैन । नीति तथा कार्यक्रम विद्यमान नीति र विधि विपरीत आएको छ ।
राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्रप्रसाद यादवले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत मात्र नभई केवल सपना मात्र बाँढ्ने ढङ्गबाट आएको बताए ।उनले भने, “सङ्घीयताको भावनाबाट नभई केन्द्रिकृत सोचबाट आएको नीति तथा कार्यक्रमले कुनै क्षेत्रलाई समेट्न सकेको छैन, यसमा संविधान संशोधनको कुरा परेको छैन, यदी संविधान संशोधन नहुने हो भने संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सकिन्न ।”
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालकी सरिता गिरीले स्थानीय तह र प्रदेशलाई काम गर्न दिने ढङ्गबाट बजेटको व्यवस्था गर्न र वातावरण सन्तुलन कायम राख्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिए । नेकपाका शेरबहादुर तामाङले नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा रोजगारी र पूर्वाधार निर्माणजस्ता राम्रा कुरा रहेपनि विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान पु¥याउन नसकेको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, “नीति तथा कार्यक्रम शतप्रतिशत ठिक छ तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा २० प्रतिशतमा झार्न भएन, भ्रष्टाचार, कमीशनतन्त्र, अनियमिता र ढिलासुस्ति अन्त्य भए कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा शङका रहन्न ।” नेपाली काङ्ग्रेसका दिव्यराज राजभण्डारीले सांसदलाई दिएको सुविधा खोसेर मन्त्रीमा केन्द्रित गर्न खोज्ने नीति तथा कार्यक्रमले के जनतालाई राहत दिन सक्ला ? भने ।
राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिलकुमार झाले एकाङ्की, एकात्मक र दलविशेषको आङ्काक्षा पूरा गर्ने ढङ्गबाट ल्याइएको यो नीति तथा कार्यक्रम यथार्थको धरातलभन्दा धेरै पर रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको विषय परेको छैन, जबसम्म मधेशको यस्ता मुद्दाको सम्बोधन हुँदैन तबसम्म मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव छैन, संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने हो भने संविधान संशोधन गरिनुपर्छ ।”
नेकपाका शशी श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रमले आम जनतामा जगाएको आशालाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “सीमा समस्या समाधान, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सङ्घ र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वयन सम्बन्धी विषयलाई समेट्न आवश्यक छ, नीति तथा कार्यक्रमको बाचन हुँदा प्रयोग भएको ‘मेरो सरकार’ भन्ने शब्दले देश विदेशमा राम्रो सन्देश दिएको छैन, सभामुख र अध्यक्षलाई सम्माननीय भनेर सम्बोधन गर्नुपर्नेमा माननीय मात्र भन्नुमा लेखाइमा त्रुटी भएको हुन सक्छ, त्यसलाई आगामी दिनमा सच्याउनुपर्छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसका डा. नारायण खड्काले सरकारले जति नै सुशासनको कुरा गरेपनि मुलुकमा भएका घटना र काण्डले त्यसलाई पुष्टि गर्दैन भने । नेकपाका सुजिता शाक्यले नीति तथा कार्यक्रले मुुलुकका यावत क्षेत्रलाई समेटेकाले यसको स्वागत र समर्थन गर्छु भने । नेपाली काङ्ग्रेसका मानबहादुर विश्वकर्माले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सरकार हुनुपर्ने राष्ट्रपतिबाट राजाको समयको झझल्को दिने गरी प्रयोग भएको ‘मेरो सरकार’ भन्ने शब्द प्रयोग हुनु शोभनीय भएन भने ।
नेकपाका महेश्वरजङ्ग गहतराजले नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयवस्तु सही, वस्तुवादी र यथार्थपरक रहेकाले जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने छ भने । नेपाली काङ्ग्रेका प्रदीप गिरीले नीति तथा कार्यक्रममा बस्तुगतभन्दा मनोगत भावना बढी रहेको बताउँदै गणतन्त्रमा जनताले सादगी नेताको अपेक्षा गरेकाले उनीहरुको भावना बुझेर काम गर्न सुझाव दिए ।
उनले भने, “विकासको अवधारणामा सरकारले विचार गरोस्, विकासका ऋण नीतिले मुलुकलाई अप्ठेरो पार्ने अवस्था नआओस्, तथ्याङ्कलाई मिथ्याङ्कका रुपमा प्रस्तुत नगरियोस् र विदेशमा रहेका युवालाई स्वदेशमा फर्कने वातावरण बनाइयोस् । ”
नेपाली काङ्ग्रेसका मोहम्मदअफताब आलमले सरकारको नीति र कार्यक्रमप्रति असहमति जनाउँदै किसानलाई राहत दिने खालका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप लगाए। सोही पार्टीका मीना पाण्डेलले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुरुप मुलुकमा सिँचाइ सुविधा नपुगेको हुँदा कयौँ तथ्याङ्क ठिक रुपमा प्रस्तुत नभएको जिकिर गरे ।
नेकपाका कृष्ण राईले मुलुकको आर्थिक विकासलाई तीव्र तुल्याउने दृष्टिकोणबाट नीति तथा कार्यक्रम आएको हुँदा सबै सांसदको साथ र सहयोग रहने अपेक्षा गरे । सोही पार्टीका यज्ञ सुनुवारले जनअपेक्षा अनुरुपको नीति तथा कार्यक्रम आएकोले बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्ने योजना आउनुपर्छ भने । नेपाली काङ्ग्रेसका गगन थापाले कपटपूर्ण, झुठा र भ्रमणपूर्णमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम अलमलमा परेको निबन्धजस्तो रहेको बताए ।
