काठमाण्डौ । नेपाली काँग्रेसकी नेतृ डा. डिला संग्रौलाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सपनाको थुप्रो भएको बताएकी छन् । डा. संग्रौलाले झण्डै १० महिना भइसक्यो निर्मला पन्तका हत्याराहरु खुले आम हिडिरहेका छन् । तराईको जिल्लाहरुमा दाइजो नदिएको भन्दै महिलाहरुलाई जिउँदै जलाउने काम भइरहेको छ तर यो सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ? भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । उनले यस्ता कारणहरु दिएकी छन् ।
सम्मानिय राष्ट्रपति ज्यूले संविधानको भावना विपरीत मेरो सरकार भन्दै प्रस्तुत गर्नु भएको ने.क.पा सरकारको २०७६/७७को नीति तथा कार्यक्रम समग्र रुपमा बतासे आश्वसनहरुले भरिएको हावादारी सपनाको थुप्रो हो । विशेष गरि भन्दा“त्यो नीति तथा कार्यक्रम सरकारको नक्काली समृद्धिको सपना, स्रोत र तयारी विनाको कार्यक्रमको घोषणा, झुटको पुलिन्दा पेजपेजमा झुटा नारा बुँदा बुँदामा गफ जस्तै हो ।”यस्तो भन्नुको पछाडि कारणहरु यस प्रकारका छन् ।
– गत वर्षमा घोषणा गरिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्ष पूरा हुन सकेन । देशमा प्रायजसो आर्थिक सूचांकहरु सरकारले घोषणा गरे अनुरुप हुन सकेनन् । आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकको नजिक हुने भनिएको थियो । त्यो लक्ष्यमा पनि पुग्न सकेन । फेरि पनि ४ वर्षभित्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर कसरी हुन्छ ? सरकारले स्रोत परिचालन नगरी खर्च मात्राको कुरा गरेकोले त्यसको लागि लगानी भित्र्याउने आयात मुखी अर्थतन्त्रको अन्त्य र बचत वृद्धि गर्ने योजना खोई ?
– देशभरि असुरक्षा छ । झण्डै १० महिना भइसक्यो निर्मला पन्तका हत्याराहरु खुले आम हिडिरहेका छन् । तराईको जिल्लाहरुमा दाइजो नदिएको भन्दै महिलाहरुलाई जिउँदै जलाउने काम भइरहेको छ तर यो सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ?
-सुशासनको कुरा गर्ने हो भने दुई तिहाईको दम्भगर्न यो सरकार आएको डेढ वर्ष हुनलाग्यो । तर भयावह भ्रस्टाचारले राज्यलाई ग्वार्लाम्म निल्न लागेको संकेतहरु देखिएको छन् । बालुवाटरमा प्रधानमन्त्री निवाससँग जोडिएको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा ने.क.पाका महासचिवविष्णु पौडेल आफैँ मुसिएको छन् तर प्रधानमन्त्री उनकै बचाउँगर्दै हिड्नु परेको छ । भूमाफियाहरुको मिलोमतो कारण हजारौँ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छन् । यो स्थितिमा १ बर्ष भित्रमा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउँछौ भन्ने सरकारको भनाइ कसरी पत्याउने ?
– संघीयताको कुरा गर्ने हो भने यो सरकारले जानी जानी प्रदेश सरकारलाई अधिकार विहिन राख्ने र पंगु बनाउने काम गरिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा जिल्ला समितिहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइने छ भनिएको यो संविधानको मर्म र संघीयताको विपरीत छ ।
-कृषि प्रधान मुलुकको नेपालमा मलको हाहाकार छ सरकार भने चिनीको गुलियोमा भुलेको छ । चिनीको आयातमा परिणात्मक बन्देजलाई निरन्तरता दिएको छ भने अर्को उद्योगीले उखु किसानलाई झण्डै ८ अरब भुक्तानी गर्न बाँकी छ यसमा सरकार बोल्नु पर्छ कि पर्दैन ?
– रोजगारीको अवसर सिर्जनागर्न व्यापाक लगानी वातावरण बनाउने भनेता पनि सरकारले गत वर्ष सम्मान जनक र मर्यादित रोजगारीको अवसर सिर्जाना गर्न सकेन । तर अगामीपाँचवर्षमा ५ लाखलाई रोजगारी सिर्जना कसरी गर्न सक्छ ?
-सडक सुरक्षाको कुरागर्ने हो भने मुलुकमा करिब ३० हजार कि.मि सडकमा ३२ लाख सवारी गुडिरहेको छन् । तीनलाई जाँच्ने यातायात निरिक्षक एउटै छैनन् । विश्व स्वास्थ संगठनको अनुसार हरेक दिन नेपालमा सडक दुर्घटना कारण १८ जनाको ज्यान गइरहेको छ तर यसलाई रोक्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम खोइ ?
– सरकारको खर्चको कुरा गर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारसँग १५ खरब भन्दा स्रोत हुने देखिदैन । तर उसले सार्वजनिक गरेका सबै कार्यक्रम सम्पन्न गर्न २५ खरब भन्दा बढि रकम चाहिन्छ । त्यो नपुग रकम कहाँबाट आउँछ कि ऋण गरेर घिउ खाने हो ?
– शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सरकारले गतवर्ष यहिवर्ष देखि कार्यान्वयन हुने भन्दै निशुल्क शिक्षा ऐन ल्याए पनि व्यवहारमा आज सम्मकार्यानवयन हुन सकेको छैन । आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क हुने तथा १२ कक्षा सम्म निशुल्क कायाम रहने भनिएता पनि सो व्यवस्था कागजमै सिमितहुन पुगेको छ । नीति र कार्यक्रममा देशभरिका सबै समुदायिक विध्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई निशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराईने भनिएको छ यो स्वागत योग्य कुरा हो कतै यो पनि हराउने त होइन ?
-झिना मसिना, आधारहिन कुरामा ध्यान, बारीका पाटा र गारा हराभरा, रात्रि बस हिलो पुछेर काठमाडौं छिराउने, कसम खाएर भ्रष्टाचार निवारण, भोकै कोहि नमर्ने, गरिबीको अन्त्यगर्ने यस्तो सस्तो लोकप्रियताले समृद्ध नेपाल बन्न सक्दैन ।
-यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भनेर सरकारले हावादारी गफ दिनु भन्दा हाम्रै छिमेकी पाकिस्तानबाट पाठ सिकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । झन्डै एक महिना अघि प्रधानमन्त्री इमरान खानले गरिवी निवारण सम्बन्धि नीति वक्तव्यमा चार ओटा पिलरहरु र ११५ओटा पलिसी एक्सनहरु उल्लेख गरेको छन् । त्यसको आधारमा सरकारले के काम गर्ने हो भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ र कम भयो कि भएन भन्ने पनि जाँच्न सकिन्छ । नत्र यसपटक नीति तथा कार्यक्रममा परेका विषयवस्तु दोहोरियो भने हामीले आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।
